प्रकल्पग्रस्तांचे १५ वर्षांपासून रखडलेले प्रश्न तातडीने सोडवा!
– इंडियाबुल्स प्रकरणी आ. सत्यजीत तांबे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
– सिन्नर MIDC मधील इंडियाबुल्सच्या जागेचा लढा सुरूच राहणार
प्रतिनिधी, नाशिक
सिन्नर MIDC त गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेल्या इंडियाबुल्स प्रकल्पामुळे येथील शेतकरी व उद्योजक यांचे अनेक प्रश्न रखडलेले आहेत. हे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात यावेत, या मागणीसाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची भेट घेतली. गेल्या तीन अधिवेशनांमध्ये इंडियाबुल्सच्या रखडलेल्या प्रकल्पाचा प्रश्न धसाला लावणाऱ्या आ. तांबे यांच्या या बैठकीनंतर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना दिले. या बैठकीत प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी आणि एमआयडीसीचे अधिकारी उपस्थित होते. धोरणात्मक प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला.
सिन्नर येथील मुसळगाव आणि गुळवंच या गावांमध्ये इंडियाबुल्सचा प्रकल्प मंजूर झाला होता. या प्रकल्पासाठी २३०० एकर जमीनही कंपनीने शेतकऱ्यांकडून ताब्यात घेतली होती. २००२ मध्ये एमआयडीसीने गावातील शेतकऱ्यांची बागायती जमीन एकरी १ लाख ३५ हजार आणि जिरायती जमीन एकरी ९४ हजार अशा कवडीमोल दरात विकत घेतली. मात्र या जागेवर प्रकल्पाची एक वीटही उभी राहिलेली नाही. मुसळगावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार कंपनीत कामाला घेतले जाईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते. पण प्रकल्पच उभा न राहिल्याने शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन उरलेले नाही. तरुणांना रोजगार नसल्याने गावातील आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीही ढासळली आहे.
या प्रश्नी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या पहिल्या अधिवेशनापासून ते नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत प्रत्येक व्यासपीठावर आवाज उठवला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन आता इंडियाबुल्सला दिलेली जमीन MIDC ने परत घेण्यासाठी नोटीसही दिली आहे. पण भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांकरीता शासन निर्णय, नियमानुसार, कायद्यानुसार विविध योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्या अद्याप अंमलात आलेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आणि जमीन धारकांच्या मागण्यांसंदर्भात MIDC कडे आणि नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करूनही या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना स्थानिकांमध्ये होती.
दोनच दिवसांपूर्वी या स्थानिकांशी संवाद साधत आ. सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या भावना आणि मागण्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर लगेचच मंगळवारी त्यांनी नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासमवेत प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी, MIDC चे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मांडले. या प्रश्नांवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देणारच!
एखाद्या प्रकल्पात आपली जागा गेली, तर तो प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर आपल्याला किंवा आपल्या पोराबाळांना तिथे रोजगार मिळेल, ही आशा कोणत्याही प्रकल्पग्रस्ताला असते. इथे तर शेतकऱ्यांची शेतजमीन इंडियाबुल्सच्या प्रकल्पासाठी घेतली होती. ज्या जमिनीतून त्यांना उत्पन्न मिळत होतं, ती प्रकल्पासाठी घेऊनही १५ वर्षांत तिथे साधी एक वीटही रचली जाऊ नये, हे संतापजनक आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या न्याय्य आहेत. त्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी मी यापुढेही प्रयत्न करेन.
– आ. सत्यजीत तांबे.
