तुमच्या गावातील सरपंच ग्रामसेवक फक्त कागदावरच ग्रामसभा दाखवतोय का?
अशा भ्रष्टाचारी सरपंच ग्रामसेवकांच्या मनमानी गैरकारभाराला लगाम घालण्यासाठी(एआय) आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली पंधरा ऑगस्ट पासून सुरू
(सुनिल नजन “चिफब्युरो”स्पेशल क्राईमरिपोर्टर अहिल्यानगर जिल्हा ) संपूर्ण देशभरातील ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा फक्त कागदावरच दाखवून गावातील ग्रामपंचायतीच्या विकास कामासाठी आलेला निधी हडप केला जातोय.तसेच नागरीकांनी माहीतीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती दिली जात नाही अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.मग त्या साठी गावात मनमानी करून भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या ग्रामपंचायती मधिल महाभागांना वेसण घालण्यासाठी आणि चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने एक नविन कार्य प्रणाली विकसित केली आहे.त्याचा शुभारंभ ही स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभ मुहूर्तावर पंधरा ऑगस्ट पासून सुरू करण्यात आला आहे.या नवीन कार्यप्रणाली मुळे ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर पारदर्शकता येणार आहे.असा केंद्र सरकारला विश्वास वाटतो.ग्रामिण भागातील अनेक गावात सरपंच आणि ग्रामसेवका कडून मनमानी कारभार चालविला जातो.सरपंच आणि ग्रामसेवक संपूर्ण गावाच्या डोळ्यात धुळफेक करीत गावात कोणालाही मोजीत नाहीत असा गैरकारभार करणाऱ्यांच्या नाकात केंद्र सरकार वेसन घालणार आहे.महाराष्ट्रातील बऱ्याच गावात असे गैरकारभार बिनधास्तपणे सुरू आहेत.या लोकांच्या गैरकारभारावर सरकारचा अजिबात वचक राहिलेला नाही.काही हरामी तर गावात ग्रामसभाच घेत नाहीत ग्रामसभा फक्त कागदावरच दाखवून गावातील आलेल्या निधीची गैरमार्गाने विल्हेवाट लावीत आहेत.असे आलेल्या तक्रारी वरून सिद्ध झाले आहे.भविष्यात यापूढे मात्र अशी कोणतीही घटना घडली तर सरपंच आणि ग्रामसेवक हे मोडीच्या भावात जाणार आहेत.कारण आता केंद्र सरकार “आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स ” (एआय)च्या मदतीने ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीच्या गैर कारभारावर लक्ष ठेवणार आहे.या साठी केंद्र सरकारने (सभासार)ही नविन प्रणाली पंधरा ऑगस्ट पासून लाॅंचींग केली आहे.या नवीन कार्यप्रणाली मुळे ग्रामपंचायत आणि तालुका पंचायत समितीचा कारभार हा अत्यंत पारदर्शक होणार आहे.आणि सर्व सामान्य नागरिकांची होणारी ससेहोलपट थांबणार आहे.असे केंद्रातील सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.अनेक वेळा ग्रामपंचायत आणि तालुका पंचायत समितीमध्ये माहीतीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती दिली जात नाही सरपंच, ग्रामसेवक,
सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मुजोरी पणामुळे सर्व सामान्य नागरिकांची अडवणूक केली जाते.त्यामुळे नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत.त्यांची आर्थिक पिळवणूक ही केली जाते.असे मुद्दे लक्षात घेऊन सरकारने आता भविष्यात असे गैरकारभार होणार नाहीत याची काळजी घेतली आहे.नविन “सभासार” कार्यप्रणाली मुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात अधिकाधिक पारदर्शकता येणार आहे.ही योजना लोकाभिमुख होण्यासाठी निश्चितच चांगली मदत होईल.अनेक गावात ग्रामसभाच होत नाहीत त्या फक्त कागदावरच होतात.त्यामुळे गावचा विकास होत नाही.गावात ग्रामसभाच झाली नाही तर आलेल्या निधीचा गैरवापर केला जातो हे केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी वरून लक्षात आले आहे.यामुळे केंद्र सरकारने आता देशातील २ लाख ६८ हजार ग्रामपंचायतीमध्ये “सभासार”कार्यप्रणाली लागू करण्याची घोषणा केली आहे.या नवीन कार्यप्रणाली बाबद केंद्र सरकार तर्फे अतिशय महत्त्वाची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.केंद्र सरकारने जाहीर केलेली ही कार्यप्रणाली आर्टीफिशियल इंटिलीजन्स (एआय) द्वारे चालवली जाणारी एक बैठक सारांश कार्य प्रणाली राहणार आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या ईतीव्रुत्तात घेतलेले निर्णय आणि त्याचे डेटा विश्लेषण या सर्व बाबींच्या नोंदी ठेवणे आवश्यक केले आहे. या कामासाठी ए आय मदत करणार आहे.या नवीन कार्यप्रणाली मुळे झालेल्या बैठकीचे रिपोर्टींग,रेकाॅर्डींग,ठेवणे सहज शक्य होणार आहे.त्यामुळे सर्व कामामध्ये पारदर्शकता येणार आहे.या नवीन कार्यप्रणाली मुळे गावात आलेल्या ग्रामविकास निधीचा वापर योग्य पद्धतीने झाला की नाही.तसेच बैठकीत घेतलेले निर्णय योग्य प्रकारे अंमलात आणले गेले आहे की नाही.या सर्व प्रकारच्या कामावर आता नियंत्रण आणि देखरेख ठेवता येणार आहे.असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे.देशातील ज्या राज्यात सर्वाधिक ग्रामपंचायती आहेत त्या राज्यात सर्व प्रथम ही कार्यप्रणाली सुरू केली जाणार आहे.सप्टेंबर पासून ही कार्यप्रणाली लागू करण्याचे काम सुरू होणार आहे. जर एखाद्या ग्रामपंचायतीने स्मशानभूमी साठी फक्त कागदावरच पंधरा लाख रुपयांचे शेड बांधले असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात पाच लाख रुपयेच खर्च केले असेल आणि बाकीच्या पैशाचा सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी गफला केला असेल तर ते आता उघड होणार आहे.तसेच एखाद्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने जर एखाद्या ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच यांना बोगस बीले दाखवून दर महिन्याला दहा हजार रुपये काढून दिले असेल तर त्या गोष्टीला ही आता चाप बसणार आहे.तसेच माहीतीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती न देणाऱ्या ग्रामसेवकावर ही फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होऊन त्याचे निलंबन करणे आता शक्य होणार आहे.तेव्हा आता ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीच्या कारभाऱ्यांनो आता सतर्क राहा नाहीतर जेलमध्ये जाण्याची तयारी ठेवा.नुकत्याच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीने मागासवर्गीयांसाठी आलेला निधी खर्च केला नाही म्हणून सदरची ग्रामपंचायत अहिल्यानगर येथील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बरखास्त केली असल्याची घटना घडली आहे.तेव्हा आता ग्रामपंचायतीचे सरपंच,ग्रामसेवक, पंचायत सदस्य यांच्या मनमानी गैरकारभाराला लगाम घालून चाप लावला जाणार आहे.
