धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाचे गद्दार मारेकरी कोण? हे धनगर समाजाने आता ओळखले आहे
(सुनिल नजन “चिफब्युरो” स्पेशल क्राईम रिपोर्टर अहिल्यानगर जिल्हा)
ऊठ धनगरा जागा हो आणि एसटीच्या
आरक्षणाचा धागा हो. आज महाराष्ट्रातील धनगर समाज हा सर्वच राजकीय पुढाऱ्यांनी केलेल्या कोंडीत सापडला आहे.ही कोंडी केलीय मताच्या लाचारी साठी तोंड चोपडेपणा करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्व राजकारणी पुढाऱ्यांनी.
निवडणुका जवळ आल्या की ते फक्त तोंडी धनगर समाजाला एसटी आरक्षण देण्याची भाषा करतात. आणि दुसरीकडे मात्र सत्तेच्या खुर्ची वर बसताच राजकारणाच्या सारीपाटात चोवीस तास धुंद असणारी ही मंडळी
प्रत्यक्षात मात्र धनगर समाजाला अन्यायाच्या दरीत ढकलून समाजाचा कडेलोट करीत आहेत. गेल्या सत्तर वर्षांपासून
धनगर समाज हा अनुसूचित जमातीचे (एसटी) प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून अहोरात्र झगडताना दिसत आहे.यासाठी सर्वच पक्ष हे वरवर पाठींबा आहे असे धनगर समाजाला दाखवतात. प्रत्यक्षात मात्र एसटी आरक्षण अंमल बजावणी साठी कोणताच पुढारी किंवा पक्ष यासाठी ठोस असे पाउले उचलताना दिसत नाही.
तर केवळ समाजाच्या मतांवर डोळा ठेवून पोकळ आश्वासनांची खैरात करीत आरक्षणाचे लाल गाजरं दाखवण्यात दंग आहेत. मुळातच धनगर समाजाचा एसटी आरक्षण हा मुद्दा नविन आरक्षणाचा नाहीच,तर तो केवळ ‘अंमल बजावणी’ करण्या साठीचा आहे.तरीही आजपर्यंत संविधानाने दिलेला अधिकार नाकारण्याचे महापाप हे सरकार मध्ये सामील झालेले राजकीय पुढारी करीत आहेत. आणि धनगर समाजाला कोणत्या तोंडाने मत मागायला येत आहेत, हेच धनगर समाजाला आता समजेनासे झाले आहे.कागदावर ”धनगड”आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र”धनगर” हा जो काही शब्दांचा ध चार मा करून हेतुपूर्वक घोळ घालून ठेवला आहे,तो आजपर्यंत निस्तरायला कोणी तयार नाही. या एका अक्षराच्या दुरूस्ती साठी लाखो धनगर समाजातील तरुण बांधवांच्या नशिबाचं पार मातेरं झालेलं आहे.हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नसून या समाजाच्या अस्मितेचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.पण सत्ता धिकाऱ्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक राहीले असल्याचे दिसून येत नाही.ही अत्यंत खेदाची बाब म्हणून समजली गेली आहे. सत्तेच्या सींहासनावर बसलेल्या राज्यकर्त्यांना खरोखरच हा प्रश्न सोडवायचा आहे की केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फक्त मतांची गोळाबेरीज करून धनगर समाजाची एक गठ्ठा मते पदरात पाडून घेण्यासाठीची ही रणनीती आहे? हा प्रश्न आता धनगर समाजाला भेडसावू लागला आहे.
धनगर समाज हा साधाभोळा आणि कष्टाळू समाज आहे.मेंढ्याच्या कळपामागे रानोमाळ भटकंती करीत आपल्या हक्कासाठी धडपडत फिरणाऱ्या या समाजाला जेव्हा आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरायची वेळ या राज्य कर्त्यांनी आणली आहे.त्यामुळे आता या धनगर समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. जेव्हा जेव्हा धनगर समाजाचे एसटी आरक्षणाचे आंदोलन सुरू होतात तेंव्हा मात्र कोणत्याही पक्षाचे सत्तेवर असलेले सरकार मात्र अजूनही आयोग,अभ्यास गट,समित्या,जात पडताळणी यांच खेळात धनगर समाजाला लोटून देत चक्क धनगर समाजाची फसवणूक करीत आहेत.अजून किती दिवस अभ्यास करणार आणि किती काळ या फाईली मंत्रालयातील धूळ खात पडलेल्या कपाटात सडत राहणार हे एक न समजणारे कोडेच आहे.अनेकदा कधी न्यायालयाचे दाखले द्यायचे , तर कधी केंद्राकडे बोट दाखवत स्वतःची जबाबदारी झटकून टाकायची,ही वेळकाढू पणाची भुमिका आता सरकारने थांबवली पाहिजे. ज्यांच्या अंगात धनगर समाजा विषयी कळकळ व,आस्था असेल,त्यांनी आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.केवळ भाषणबाजी करताना येळकोट येळकोट जय मल्हार म्हणून भागणार नाही, तर तो ‘येळकोट’ एसटी आरक्षणाची बहुमताने अंमल बजावणी करूनच दुमदुमला पाहिजे.
सरकार मध्ये असणाऱ्या पुढाऱ्यांना वाटत असेल की गोड शब्द बोलुन मेंढपाळांच्या मुलांना शांत करता येईल.परंतू हे लक्षात ठेवा की हा समाज अहिल्या देवींचा वंशज आहे.या समाजाच्या रक्तातच स्वाभिमान आहे. मंत्रालयात बसून पंख्याची गार हवा खात फाईलींवर सह्या करणाऱ्या या ‘कागदी घोड्यांना वाड्या वस्त्यांवर राहुन या धनगरांच्या पायातल्या भेगांची वेदना कधी कळणार. कोणत्याही निवडणुका आल्या की प्रत्येक पक्षाचा जाहीरनामा म्हणजे जणू स्वर्गातून पाठवलेला लखोटाच असतो.समाजाला भुलवण्यासाठी तिथे खोट्या आश्वासनांचा एवढा पाऊस पाडला जातो की,त्यात धनगर समाजाला पाझर फुटून तो सुखावून जातो. पण सत्तेच्या खुर्चीची उब लागली की याच लबाड नेत्यांना “एसटी आरक्षण अंमल बजावणी”या शब्दाचा रीतसर विसर पडलेला दिसतो. बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, आणि जेवण करा सारी रात या म्हणी प्रमाणे सारा कारभार सुरू होतो.या लबाड्या करणाऱ्या लबाड लोकांना आता शब्दांचीच कातडी आणि शब्दांचेच जोडे’ मारण्याची समाजावर वेळ आली आहे. धनगर समाज आपल्या न्याय्य हक्कासाठी टाहो फोडत आहे.पण हे सरकार मात्र ‘धृतराष्ट्रा’ची भूमिका घेऊन मुग गिळून गप्प बसले आहे.आणि गेंड्याची कातडी पांघरूण झोपेचे सोंग घेत आहे!
‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ या मधिल फरक सांगायला कोणत्या तज्ञ महाभागाची गरज आहे. ज्यांच्या हातात भिमाची लेखणी आहे,त्यांनी तरी आवाज उठवला पाहिजे पण जाणीव पूर्वक तसे होताना दिसत नाही.हा समाज मुख्य प्रवाहापासून कोसो मैल दूर राहावा म्हणून हा काही लोकांनी धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळू नये म्हणून अजेंठाच राबवला आहे? असे आता समाजाला वाटू लागले आहे.’धनगड’ आणि ‘धनगर’ यातील ‘र’ आणि ‘ड’ चा जो काही घोळ घातला गेला आहे, तो प्रशासकीय नसून राजकीय पुढाऱ्यांनी समाजाचा हेतुपूर्वक केलेला तो विश्वास घात आहे. कागदावरचे नियम आणि पोटातील विषारी हेतू यात जेव्हा अंतर पडते,तेव्हा समाजाचा असाच खुशाल चेंडू होतो. धनगर समाजाच्या या कळीच्या प्रश्नाचा सर्वच राजकीय पक्षांच्या राज्यकर्त्यांनी चक्क फुटबॉल केला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमेकांवर टिका करण्यात मशगुल आहेत.मात्र धनगर समाज आरक्षण या मुद्द्यावर मात्र दोघे एकासुरात गळ्यात गळे घालून तुझ्या गळा माझ्या गळा गुंफू मोत्यांच्या माळा, हे बोलतात. तो डाव म्हणजे धनगर एस.टी.आरक्षण अंमल बजावणी न करण्याचा एकमेव मुद्दा असतो.सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोघेही धनगर समाजाला केवळ ‘व्होट बँक’ म्हणूनच फुग्यासारखे वापरून घेतात. निवडणुका आल्या की आरक्षणाचे गाजर दाखवायचे आणि सत्तेवर बसले की ‘तांत्रिक अडचणी’चे तुणतुणे वाजवायचे,हा आजवरचा इतिहास आहे. हा प्रश्न केवळ ‘आर’ आणि ‘डी’ या शब्दाचा नाही, तर तो सरकारचाच ‘डी एन ए ‘ (DNA) तपासण्याचा आहे! ज्यांच्या हातात सत्तेची चावी आहे, ते सत्ताधारी नेते मंडळी धनगर समाजा साठी एस टी.आरक्षण अंमल बजावणीचे दार कधी उघडणार आहे हा प्रश्न सातत्याने समाज विचारत आहे.सह्याद्रीच्या कडेकपारीत , बालाघाटाच्या डोंगरदऱ्यात रात्रंदिवस भटकत राहणारा धनगर समाज साधी, सरळ मागणी करतो ‘आम्ही जे आहोत, ते तुम्ही मान्य करा!’ पण शासन दरबारी बसलेले अधिकारी आणि खुर्च्या उबवणारे लबाड नेते समाजाला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवत आहेत. हे म्हणजे तहानेलेल्या माणसाला गंगेच्या काठी उभं करून ‘पाण्याचं रासायनिक सूत्र सिद्ध कर, मगच पाणी देतो’असं म्हणण्या सारखं आहे.आताच्या राज्य कर्त्यांच्या अंगातले बळ गेले कुठे?
केंद्रात तुमचंच सरकार आणि राज्यातही तुमचंच त्रिशंकू सरकार मग घोडं नेमक अडलंय कुठ हेच समजेनासे झाले आहे.की तुमच्या दिल्लीच्या कारभाऱ्यांना महाराष्ट्रातल्या या कष्टकरी धनगर समाजाच्या हाल अपेष्टा दिसत नाहीत का?ते आम्हीच करू, आम्हीच पाहू’ म्हणतात पण येव करूंगा आणि तेव करूंगा च्या भाषणांनी आता समाजातील बांधवांना उबग आला आहे. हा समाज आता केवळ तुमची खोटी आश्वासनं खाऊन जगणार नाही,त्याला हक्क हवा आहे हे लक्षात ठेवा,ज्या दिवशी हा समाज’यळकोट यळकोट,जय मल्हार हा नारा घोडे,मेंढ्या कोंबड्या घेऊन मंत्रालयाच्या दारावर धडकेल, त्या दिवशी तुमच्या सत्तेची सिंहासनं ही पत्त्याच्या बंगल्या सारखी कोसळल्या शिवाय राहणार नाहीत हा तुम्हाला अतिशय नम्रपणे निर्वाणीचा इशारा आहे.हा समाज शांत आहे तोपर्यंतच तुमची खैर आहे.परंतु वाघ जेव्हा दोन पावलं मागे सरकतो,तेव्हा तो पुढे लांब झेप घेण्यासाठीच सरकत असतो हा नियम आहे.धनगर बांधवांच्या संयमाची अंताची परीक्षा पाहू नका, अन्यथा इतिहासाच्या पानावर तुमची नोंद ‘फसवणूक करणारे राज्यकर्ते’ म्हणूनच केली जाईल हे लक्षात ठेवा.आता आरपारची लढाई सुरू झाली आहे. आता फक्त ‘जीआर’ (GR) हवा खोटी आश्वासने नको! जोपर्यंत ही एसटी आरक्षण अंमल बजावणी होत नाही, तोपर्यंत हा पेटलेला लढा थांबणार नाही . मागे लातूरला दोन वेळा मिळून ३६ दिवसांचे उपोषण आंदोलन झाले, पंढरपूर येथेही आंदोलन झाले, बीडमध्ये आंदोलन झाले.तेव्हा आचारसंहिता लागण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत जी.आर.काढतो असं तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगत होते पण तो जी.आर.तर काही निघालाच नाही.निवडणका झाल्यावर.जी. आर काढला जाईल या भोळ्या भाबड्या अपेक्षेने धनगर समाजाने महायुतीला भरभरून मतदान केले आणि सरकारही निवडून आले.पण सरकार तयार होऊन आज जवळपास चारशे दिवस होत आले पण धनगर आरक्षणाचे नावही घ्यायला तत्कालीन मुख्यमंत्री व सध्याचे नंबर १ चे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धनगरातील ‘ध’ शब्दही उच्चारायला तयार नाहीत.माझा अभ्यास झालाय, पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत एस.टी.आरक्षण देतो असं २०१४ साली सांगणारे विद्यमान जाणकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धनगर एस.टी. प्रश्न काढला कि चेहऱ्यावर आठ्या दाखवत फार मोठे संकट पाडल्याचे दाखवतात.दुसरे राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री निवडून तर धनगरांच्याच मतांच्या बळावर येतात पण धनगर समाज आरक्षण याबाबत तोंडातून एक चकार शब्दही कधी काढत नाहीत उलट त्यांच्याच पक्षाचे मंत्री,आमदार धनगर एस.टी.अंमलबजावणीला निकराने विरोध करतात. यासाठीच ते आतून पाठबळ देतात ही वस्तुस्थिती आहे.याचाच अर्थ ते धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या आड येतात हे स्पष्टच दिसुन येत आहे.
सप्टेंबर महिन्यात जालन्यात जेव्हा धनगर समाजाचे उपोषण झाले, तेव्हा सरकारने गोड शब्दांचे मलम लावून उपोशनार्थी ना शांत केलं. पण प्रत्यक्षात पदरात काय पडले तर खोटी आणि वांझोटी आश्वासनं? संपूर्ण वर्ष संपलं तरी घोडा अजूनही कोठेतरी पेंडच खातोय हे दिसतय.या बाबद कोणीही उच्चार सुद्धा काढत नाहीत. काल-परवा नागपूरातील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात एक-दोन आमदारांनी याबाबत सरकारला प्रश्न विचारला.पण यामध्ये काही दमदार पणा दिसला नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी हा समजलं अस तिरस्कार करत म्हटल आणि संबंधित प्रश्न विचारणाऱ्या आमदार महोदयांना खाली बसवले.आंदोलनं सुरु झाली कि तोंड चोपडेपणा करून पाठींबा देणारे आमदार विधानसभेत मात्र मुग गिळून गप्प बसतात.ज्यांनी प्रश्न विचारला त्यांना थातुरमातुर उत्तर देउन बोळवण केली जाते.अशी थातूरमातूर उत्तरे देऊन नामानिराळं राहण्याची ही कला आता धनगरांना समजली आहे. जर कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी तुम्ही ‘हैदराबाद गॅझेट’ शोधून काढू शकता, तर मग धनगरांच्या आरक्षणासाठी लागणारा ऐतिहासिक पुरावा शोधायला काय वास्को-द-गामाची गरज आहे का?
मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्येच सांगितलं होतं की, ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ हा पेच सोडवणं हे संसदेचं काम आहे. मग गेली दीड-दोन वर्षे सत्तेत असलेल्या त्रिशंकू सरकारचे खासदार संसदेत जाऊन नक्की कोणत्या विषयावर चर्चा करतात हे एक न समजणारे कोडेच आहे. धनगरांची मत चालतात मग धनगर समाज आरक्षण या विषयावर आवाज उठवायला त्यांची जीभ का कोरडी पडली जाते? मुळातच हा प्रश्न न्यायालयातला नसून राजकीय नाठाळ पुढाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीचा आहे.एस .टी. आरक्षण अंमल बजावणीच्या या दिरंगाईमुळे व सरकारच्या बोटचेपे धोरणामुळे धनगर बांधवांत या सरकार विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे हे जालनातील धनगर समाजाच्या उत्स्फूर्त प्रचंड गर्दीने सरकारला दाखवून दिले आहे.आता पुन्हा २१ जानेवारीला धनगर समाजाचा ‘मुलखमैदानी’ तोफेच्या आवाजातील मोर्चा मुंबईच्या मैदानावर धडकणार आहे. एवढं सगळं करून ही जर सरकारचे डोळे उघडले नाहीत तर हा आरक्षण वणवा कोंबड्या,घोडे, मेंढर,कोकरं, राखणदार कुत्र्यासह मंत्रालयाच्या पायऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या शिवाय राहणार नाही. राज्याचे जाणकार मुख्यमंत्री ‘देवाभाऊ’ म्हणतात की, उपोषणाने प्रश्न सुटत नाहीत. अहो,मग तुमच्या चहा-बिस्किटांच्या वांझोट्या बैठकांनी तरी कुठे हा प्रश्न सुटला आहे. खोट्या आश्वासना च्या बढाया आता पुरे झाल्या! धनगर समाज आता एसटी आरक्षण अंमल बजावणी करण्याचा निर्णय झाल्या शिवाय मागे हटणार नाही. जर राज्यकर्त्यांनी हे आंदोलन चिरडण्यासाठी प्रयत्न केले अन् पोलिस बळाचा वापर केला आणि या प्रश्नाकडे माणुसकीच्या दृष्टीने पाहिले नाही,तर येणारा काळ तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही हे लक्षात ठेवा, खंडेरायाचा भंडारा कपाळावर लावून जेव्हा हा धनगर मावळा मैदानात उतरतो, तेव्हा तो विजय मिळवूनच माघारी परततो हा आजवरचा इतिहास आहे.
आता धनगर समाज दुधखुळा राहीला नाही तर खडबडून जागा झाला आहे. आरक्षणाची अंमल बजावणी म्हणजे केवळ कागदावरचा जीआर नाही तर तो त्या समाजाच्या अस्तित्वाचा आणि स्वाभिमानी विकासाचा प्रश्न आहे हे समाज बांधवांच्या लक्षात आले आहे.अंमल बजावणीच्या वाटेत येणारे अडथळे दूर करण्याचे कर्तव्य सरकारचे आहे.पण तेवढी जिद्द व धमक
सरकारमध्ये दिसून येत नाही. सरकारने कमिट्यावर कमिट्या नेमून धनगर समाजाला देशोधडीला लावले आहे. आदिवासी आणि धनगर या दोन समाजात संघर्षाची ठिणगी टाकून भांडणं लावून आपली राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की,अंन्यायाचा कडेलोट झाला की तो सिंहासने हलवल्या शिवाय राहत नाही.धनगर समाजाला आता आरक्षणाची अंमल बजावणी हवी आहे नुसते पोकळ आश्वासने नकोत.आरक्षण अंमल बजावणी हा शब्द उच्चारताना सरकारचा आवाज थरथरता कामा नये.जर सरकारची नियत स्वच्छ आणि निर्दोष असेल,तर मार्ग काढणे अजिबात कठीण नाही.पण जिथे नियतच खोटी, तिथे नियमांचे तिनं तेरा वाजलेच म्हणून समजायला हवे.आता वेळ आरपारच्या लढाईची आहे. धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल, तर केवळ दिल्लीकडे बोट दाखवून चालणार नाही, तर मुंबईत बसलेल्यांनी आपली कार्यतत्परता दाखवली पाहिजे.
मागिल काही आठवड्यात सांगलीत अहिल्यादेवी होळकरांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारला गेला.तेथे गगनभेदी आवाजाच्या थाटात अनेक भाषणे झाली. अहिल्यादेवी म्हणजे धनगर समाजाचे दैवत म्हणून त्यांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वाचा अंश थोडातरी अंगी बाणवला पाहिजे. केवळ नावाचा जयजयकार करून पोट भरत नाही, तर त्या समाजाच्या पोराबाळांच्या हातात शिक्षणाची आणि नोकरीची संधी उपलब्ध करून द्यावी लागते.अंमल बजावणीच्या फाईल्स मंत्रालयाच्या वाळवीत सडतायत की कुणाच्या तरी राजकीय घराणेशाही चालवण्याच्या सोयीसाठी दाबून ठेवल्या आहेत हे आता सामान्य जनतेला कळून चुकले आहे.
आदिवासी बांधवांच्या मनात धनगर समाजाच्या आरक्षणाची भीती निर्माण करायची आणि धनगरांना झुलवत फक्त आशेवर ठेवायचे, हा जो सरकारचा ‘डबल ढोलकी’ कार्यक्रम सुरू आहे,तो आता संपूर्ण राज्याला महागात पडेल. जर सरकारने खरंच ठरवले, तर एका रात्रीत हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. पण आता लक्षात ठेवा, धनगर समाज हा मेंढरांसारखा गरीब असेल,पण वेळ आली तर तो वाघासारखा डरकाळीही फोडू शकतो हे लक्षात ठेवा.त्यांच्या हातातील काठी जेव्हा अन्याया विरुद्ध उगारली जाईल,तेव्हा भल्याभल्यांचे सत्तेच्या गडाचे बुरुंज कोसळल्या शिवाय राहणार नाहीत.आता ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ थांबवा.आश्वासनांची गाजरे आता आता फार झाली.या गाजरांच्या पेंढीचा धनगर बांधवांना वीट आला आहे. आता एसटी आरक्षणाचं माप धनगर समाजाच्या घोंगडीतील झोळीत टाकन्याची धमक दाखवा,अन्यथा इतिहासाच्या पानावर आपली ‘विश्वासघातकी’ म्हणून नोंद व्हायला वेळ लागणार नाही!
आता रडणे नाही, लढणेच श्रेष्ठ आहे हे
धनगर समाजाच्या लक्षात आले आहे.धनगर आरक्षणाचा प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्राच्या राज कारणातील पुढाऱ्यांनी धनगर समाजाच्या गळ्याला लावलेला एक विषारी विळखा आहे,जो आजपर्यंत कोणाच्याही हाताने सुटता सुटेना की हेतुपूर्वक सुटू दिला जात नाही हे तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. यामुळे या लढाऊ समाजाचं भवितव्य पुर्ण पणे टांगणीला लागलं आहे.पण आताची वेळ ही केवळ चर्चेची राहिलेली नसून अंमल बजावणी साठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत न्यायासाठी भांडण्याची हीच ती वेळ आहे. आजपर्यंत अनेक सरकारं आली आणि गेली फक्त आश्वासनांची गाजरं प्रत्येक निवडणुकीत दिली गेली, पण धनगराच्या पोराच्या नशिबी असलेला रानावनातील वनवास काही संपलेला नाही.म्हणून आता धनगर समाजातील समाज बांधवांनी, व युवकांनी जागरूक होऊन, संघटित होणे ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा शिका,संघटीत व्हा,अन् संघर्ष करा’हा मंत्र अंगी बाळगण्याची गरज निर्माण झाली आहे.यश हे एकट्या -दुकट्याला मिळत नाहीतर ते समाजातील एकजुटीला मिळते. जनमताचा रेटाच लोकशाहीत फार महत्वाचा असतो.आरक्षण हा हक्क आहे!
हा प्रश्न केवळ एका समाजाचा नसून, तो सामाजिक न्यायाचा आहे. धनगर समाजाला त्यांचे घटनादत्त अधिकार मिळवून देण्यासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु प्रशासकीय अडचणी किंवा राजकारण्यांची खोटी आश्वासने यावर अवलंबून न राहता संविधानिक पद्धतीने संघटित लढा उभारुन धनगर समाजाच्या जीवन मरणाचा बनलेला हा एसटी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे.सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असोत,त्यांना ‘मतपेटी’ प्रिय असते. जोपर्यंत समाज संघटितपणे वैचारिक पातळीवर स्पष्ट भूमिका घेऊन अंमल बजावणी करण्याचा जाब विचारत नाही, तोपर्यंत डोंगर भर आश्वासनांचे पाऊस पडतच राहतील.आता समाजाला गरज आहे ती ‘जागृत’ होण्याची, केवळ घोषणाबाजी करण्या साठी नव्हे, तर आपल्या हक्काची अंमल बजावणी का रखडली आहे, याचा हिशोब मागण्या साठीची वेळ आता आली आहे. धनगर आरक्षणाच्या या वळणावर आता ‘आर पार’ची लढाई लढताना संयम आणि संविधानिक मार्गाचा विसर पडता कामा नये. अंमल बजावणीचा हा रस्ता जरी खडतर असला तरी एकतेची वज्रमुठ दाखविल्या शिवाय तो पार करता येणार नाही, हेच आजच्या काळातील कटू सत्य आहे.धनगर समाज बांधवांनो व भगिनींनो! तुमच्या धमन्यांतून कोणाचे रक्त वाहतंय याचा जरासाही विसर पडू देऊ नका! ज्यांनी विखुरलेल्या शक्तीची वज्रमूठ आवळून अखंड भारताचे ‘मौर्य साम्राज्य’ उभे केले, त्या सम्राट चंद्रगुप्तांचा महान वारसा आपण चालवत आहोत याचं भान ठेवा.ज्यांनी आपल्या अफाट पराक्रमाने आणि अमाप जिद्दीने अटकेपार झेंडा रोवून ‘होळकरशाही’ नावाचं वादळ निर्माण केलं, त्या सुभेदार मल्हारराव होळकरांचे आपण वंशज आहोत हे लक्षात ठेवा! ज्यांच्या अजोड मुत्सद्दीपणा समोर दिल्लीचं तख्तही झुकलं होतं आणि ज्यांनी न्यायाचं अढळ राज्य उभं केलं, त्या रणरागिणी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीं होळकरांचा आदर्श तुमच्या डोळ्यांसमोर आहे.आणि जगातील महासत्तांना अंगावर घेणारे, शेवटच्या श्वासापर्यंत न झुकणारे ‘नेपोलियन ऑफ इंडिया’ महाराज यशवंतराव होळकरांची धगधगती नंगी तलवार आजही तुमच्या रक्तात आहे.आता तोच मल्हार रावांचा प्रखर वारसा चालवण्याची तीच जिद्द आणि तोच स्वाभिमान उराशी बाळगून पुन्हा एकदा एकजुटीने उभे राहण्याची वेळ आली आहे. इतिहास केवळ वाचण्यासाठी नाही, तर तो पुन्हा एकदा घडवण्या साठी असतो. म्हणून गर्वाने सांगा ‘ऊठ धनगरा जागा हो, एकतेचा आणि आरक्षणाचा धागा हो.धनगरांनो ऊठा,जागे व्हा इतर राजकीय पक्षांच्या अंगावर पांघरलेल्या झुली फेकून द्या आणि आपल्या पूर्वजांच्या पराक्रमाला साजेसे असे सामर्थ्यशाली आणि गौरवशाली
ऐतिहासिक राष्ट्र निर्माण करा.ज्यांनी समाजाला देशोधडीला लावले त्यांना आहे त्या जागेवरून खाली खेचून त्यांची जागा त्यांना दाखवून द्या. यळकोट यळकोट जय मल्हार …
