बांधकाम कामगारांच्या नावावर लूटमार पेटी–भांडी–भाडे योजनेच्या आमिषाने हजारोंची उकळपट्टी
सोयगाव तालुक्यात एजंट व नेट कॅफे चालकांचा सापळा
सोयगाव | प्रतिनिधी – दत्तात्रय काटोले
बांधकाम कामगारांना शासनाकडून मिळणाऱ्या पेटी, भांडी, चक्की व भाडे योजनांच्या नावाखाली सोयगाव तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूटमार व पिळवणूक सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. काही सीएससी सेंटर व नेट कॅफे चालकांकडून केवायसीच्या नावाखाली बांधकाम कामगारांकडून सर्रास ५०० ते १५०० रुपयांपर्यंत पैसे उकळले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
विशेष बाब म्हणजे, अनेक बांधकाम कामगारांना आवश्यक पेटी व भांडी आधीच शासनाकडून मिळालेली असतानाही, काही एजंटांकडून यादी मिळवून थेट फोन करून “केवायसी करून घ्या, अन्यथा लाभ बंद होईल,” असे खोटे आमिष दाखवले जात आहे. गरीब व अडचणीत असलेले कामगार या भूलथापांना बळी पडून पैसे देत आहेत.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सिल्लोड तालुक्यातील काही व्यक्ती सोयगाव येथे येऊन विघ्नहर्ता नेट कॅफे परिसरात ठाण मांडून दररोज १०० ते १५० कामगारांकडून प्रत्येकी ५०० रुपयांप्रमाणे उकळपट्टी करत असल्याचा आरोप आहे. यामुळे दररोज सुमारे ५० हजार रुपये, तर महिन्याला लाखोंची रक्कम गोळा केली जात असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, सावळतबारा, मोलखेडा, नांद तांडा परिसरातून काही बांधकाम कामगार केवायसीसाठी सोयगाव येथे आले असता, त्यांना आधीच पेटी व भांडी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, यादीच्या आधारे फोन करून त्यांना विनाकारण बोलावण्यात आले. “तुम्हाला केवायसीची गरज नाही,” असे नंतर सांगत एजंटांनी कामगारांची वेळ, पैसा व मानसिक शांतता हिरावून घेतली. यामुळे त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
या प्रकाराबाबत सावळतबारा–मोलखेडा येथील बांधकाम कामगार नागरिकांनी इतर कामगारांना अशा आमिषांना बळी पडू नये, असे आवाहन केले आहे. यासंदर्भात सुशिलाबाई वारगणे (रा. मोलखेडा, सावळतबारा) यांनीही आपला अनुभव मांडला.
दरम्यान, बांधकाम कामगार कार्यालयातील अधिकारी–कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कार्यालयामध्ये केवळ कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. “नेट कॅफे चालक किती पैसे घेतात, याबाबत आम्हाला माहिती नाही. आमचा त्यांच्याशी कोणताही संबंध नाही. शासनाच्या नियमानुसार केवायसीसाठी केवळ १०० ते १५० रुपये शुल्क आकारले जावे व त्याची पावती देणे बंधनकारक आहे. पावती न दिल्यास केवायसी ग्राह्य धरली जाणार नाही. सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने संबंधित साईट १५ ते २० दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे,” अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी बांधकाम कामगार व नागरिकांकडून होत आहे.
