सरकारने अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती रद्द करण्याच्या निर्णय मागे घ्यावा शिक्षक संघटनाची मागणी

सरकारने अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती रद्द करण्याच्या निर्णय मागे घ्यावा सर्व शिक्षक संघटना मागणी

राईट टू एज्युकेशन कायदा 2009 प्रमाणे 15कलमी कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. हया 15 कलमी प्रोग्राम प्रमाणे भारतात राहणारे अल्पसंख्यांक समाज जसे मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, पारसी, समाजाचे 1ली ते 10वी कक्षा पर्यंत विद्यार्थांना प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिपच्या, लाभ मिळण्यासाठी NSP पोर्टल मार्फत आवेदन मागण्यात आले होते. ज्या विद्यार्थ्यांचे फॉर्म मंजूर झाले त्यांना दरवर्षी एक हजार रुपये डीबीटी मार्फत त्यांचे खात्यावर जमा करण्यात आले होते. याचा लाभ सर्व अल्पसंख्यांक समाजाचे विद्यार्थ्यांना होऊ लागला होता व त्यांची गुणवत्ता व हजेरी ही वाढू लागली होती. मागच्या वर्षी सरकारने या विद्यार्थ्यांना 2940 कोटी रुपये रक्कम वितरीत केले होते. यातून सुमारे 1799 कोटी रक्कम मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाचे विद्यार्थ्यांना मिळाली होती. टक्केवारी प्रमाणे 69.2% मुस्लीम समाजाचे विद्यार्थ्यांना हया स्कीमच्या लाभ मिळाला होता. मागच्या वर्षी सरकारने 784151 फॉर्म मंजूर केले होते. मागच्या वर्षी नूतनीकरण झालेले विद्यार्थ्यांची संख्या 724495 व फ्रेश फॉर्म ची संख्या 382514इतकी होती. या कार्यक्रमाच्या मोठा लाभ सर्व अल्पसंख्याक समाजाचे विद्यार्थ्यांना विशेष कर मुस्लिम समाजाचे विद्यार्थ्यांना होऊ लागला होता व समाज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांची संकल्पना अनुसार ” बेटी बचाव बेटी पढाओ” व “सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास” वर अग्रेसर होता. परंतु अचानक 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी भारत सरकारने एका नोटिफिकेशन द्वारे सांगितले की 2022-2023 सालीपासून ह्या कार्यक्रमाच्या लाभ पहिली ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही, फक्त नववी व दहावीचे विद्यार्थ्यांना याच्या लाभ मिळेल. ही गोष्ट अत्यंत दुखद आहे. याचा मोठा फटका अल्पसंख्याक समाज विशेषकर मुस्लिम समाजाचे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना होणार. पाचोरा तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना मार्फत तहसीलदार साहेब पाचोरा यांच्या सेवेत सविनय सादर करण्यात आला व त्यांच्या मार्फत केन्द्र सरकार कडून विनंती करण्यात आली की आपण आपल्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती” द्रौपदी मुरमु” व पंतप्रधान यांच्या सेवेत आमचा संदेश पाठवा की भारत सरकारने जारी केलेल्या नोटीफिकेशन वर फेरविचार करावे व विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्य साठी हे फैसला मागे घ्यावा.या वेळी सर्व शिक्षक संघटनांचे पद अधिकारि उपस्थित होते. राजेंद्र भिमराव पाटील जिल्हा कार्याध्यक्ष शिक्षक सेना, प्रवीण आत्माराम पाटील ,गणेश लोटन पाटील ,अनिल वराडे, अजित चौधरी, राजेंद्र खंडू कोळी, विनोद गणपत धनगर , अजीज भाई साहेब चौधरी, मुख्याध्यापक मुख्तार पिंजारी, शिक्षक सेना अल्पसंख्यांक तालुका प्रमुख शेख जावेद रहीम, विजय ठाकुर,उर्दू टीचर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी रेहान खान ,सलमान शौकत, फहीम कुरेशी ,मुख्याध्यापक झैद उमरी उपस्थित होते.