मुदत संपलेल्या सरपंचांनाच ग्रामपंचाय तीवर घटनाबाह्य रितीने पुन्हा प्रशासक म्हणून नेमने म्हणजे भ्रष्टाचारी लोकांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या दिल्या सारखं आहे : युवा नेते संदिप राजळे
(सुनिल नजन “चिफब्युरो” स्पेशल क्राईम रिपोर्टर अहिल्यानगर जिल्हा) राज्यातील मुदत संपलेल्या सरपंचांनाच ग्रामपंचाय तीवर घटनाबाह्य रितीने पुन्हा “प्रशासक ” म्हणून नेमने म्हणजे भ्रष्टाचारी लोकांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या दिल्या सारखे आहे.अशा या घटनाबाह्य रितीने पुन्हा प्रशासक म्हणून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर त्याच सरपंचाची निवड करणे म्हणजे त्यांनी पाच वर्षे केलेल्या भ्रष्ट कारभारावर पांघरूण घालण्या सारखे आहे.अशा प्रकारचा निर्णय घेणे म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेतील लोकशाहीच्या नियमांची पायमल्ली करण्या सारखे आहे. अशा प्रकारे मुदत संपलेल्या सरपंचांनाच त्याच ग्रामपंचाय तीवर पुन्हा प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ नये अन्यथा संपूर्ण राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील प्रगतशिल शेतकरी नेते कृषीमित्र संदिप राजळे यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना पाठवलेल्या निवेदनात दिला आहे.आगामी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये राज्यातील एकूण १४,२३४ ग्रामपंचायती मधील निवडणुकीच्या कार्यकालाच्या मुदतीची पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत.त्यामुळे त्यांची मुदत आता संपलेली आहे.परंतु मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनाच त्याच ग्रामपंचाय तीवर पुन्हा एकदा “प्रशासक” म्हणून नेमण्याच्या राज्यात ज्या काही हालचाली सुरू झाल्या आहेत.त्या घटनेची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत. ज्या ग्राम पंचायतीच्या कार्य कालाची मुदत संपलेली आहे त्या ग्राम पंचायतीच्या निवडणूका तातडीने घेण्यात याव्यात.मुदत वाढवून देणे म्हणजे ही बाब भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत लोकशाही तत्वांना धरुन नाही तर ती घटनेची नियमांची पायमल्ली करणारी बाब आहे. कृषीमीत्र संदिप राजळे यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना पाठवलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे. की राज्य भरातील विषेशत: २२२ शेवगाव पाथर्डी विधानसभा मतदार संघातील अनेक ग्रामपंचायती मध्ये अनेक प्रकारचे आर्थिक गैरकारभार झालेले आहेत. आलेल्या शासकीय निधीचा वापर हा चुकीच्या आणि अपारदर्शक पद्धतीने झाल्याचा दिसुन येत आहे.निधी वापरताना अनेक ग्राम पंचायतीने जनतेच्या संम्मती शिवाय अनेक ठिकाणी चुकीचे निर्णय घेतले आहेत.सरकारने ज्या कामासाठी निधी दिला आहे तो निधी तेथे न वापरता तो दुसरीकडे वळविण्यात आला आहे.अशा अनेक ग्राम पंचायतीच्या विरोधात ग्रामस्थांच्या प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी आलेल्या आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीचे सरकारी ऑडिट सुद्धा झालेले नाही.जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे संबंधितांना नोटिसा पाठवून तक्रार दाखल झालेल्या अनेक गावांतील ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायत दप्तराची मागणी करतात परंतू ते दप्तर दिले जात नाही.तसेच अनेक गावांतील ग्रामस्थ हे माहीतीच्या अधिकारात ग्रामसेवकाकडे लेखी माहिती मागतात परंतु त्या मध्ये गैरकारभार असल्यामुळे ग्रामसेवक हे संबंधितांना मागीतलेली माहीती देत नाहीत तर ती माहिती न देता तशीच लपवून ठेवतात ही वस्तूस्थीती आहे.अशा अनेक गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी राज्यातील नागरिका कडून करण्यात येत आहेत.अशा परीस्थितीत कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देणे म्हणजे चुकीच्या कामांना प्रत्यक्ष पणे पाठबळ देण्या सारखे आहे.भारतीय राज्य घटनेनुसार ग्रामपंचायत ही लोकनियुक्त संस्था असून पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ निवडणूका घेणे हे घटनात्मक दृष्ट्या क्रमप्राप्त कर्तव्य आहे.परंतू आपत्कालीन परिस्थितीत काही ठिकाणी अपवादामुळे मुदतवाढ देणे हे ठीक बाब आहे.परंतू तो लगेचच नियम बनवने हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आणि मारक कृत्य आहे. त्यामुळे कार्यकाळ संपल्यानंतर ही ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देणे हे घटनाबाह्य बोगस धोरण तातडीने थांबवावे. राज्यातील सर्व प्रलंबित ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका तातडीने लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत. ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका तातडीने वेळेवर घेतल्यास मुदतवाढ देण्याची वेळच येणार नाही आणि लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट होईल.सर्व सामान्य जनतेचा लोकशाही व्यवस्थे वरील विश्वास टीकवण्या साठी आणि गाव पातळीवरील ग्राम पंचायतीचे प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शक,आणि लोकाभिमुख राहण्यासाठी आपला हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकशाही व्यवस्था बळकट होण्यासाठी मदत होईल.असे युवा नेते कृषी मित्र संदिप राजळे यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.या निवेदनात त्यांनी अनेक गावांतील भ्रष्ट ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचा नावानिशी उल्लेख केला आहे. राज्यपाल नेमकी काय कारवाई करतात याकडे सर्व राज्याचे लक्ष लागले आहे.
