केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण.?
आलं इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय ऊर्जा विभागाने देशातील ४४ सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. देशाच्या वीज उद्योगांमध्ये सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्या बरोबरच १३ वीज वितरण कंपन्या ह्या टाटा,अदानी,टोरंटो,गोएनका, रिलायन्स इत्यादी खाजगी भांडवलदारांच्या ओडिसा, कलकत्ता,दिल्ली, मालेगाव, भिवंडी,मुंब्रा मुंबई, चंदिगड इत्यादी शहरामध्ये आहेत.
खाजगी भांडवलदारांना वितरणामध्ये अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता सात राज्यांच्या मंत्रिमंडळ गटाच्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने वीज वितरणाचे खासगीकरण (Privatization) करण्यासाठी राज्यांना तीन पर्याय दिले आहेत;अन्यथा त्या राज्यांना मिळणारे केंद्राचे अनुदान थांबवण्यात येईल असे मसुद्यामध्ये जाहीर केलेले आहे.
विद्युत कायदा २०२५ च्या मसुद्याला विरोध करण्याचा निर्णय ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज या संघटनेने घेतला असून,
नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्सनी दिनांक ४ व ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय ऊर्जामंत्री मा.मनोहरलाल खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहारा हॉटेल मुंबई येथे देशातील सर्व सार्वजनिक व खाजगी वीज कंपन्यांचे प्रतिनिधी व ऑल इंडिया डिस्काउंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.या बैठकीस देशभरातील वीज कामगार नेते उपस्थित राहुन विरोध करणार आहे.नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्सची तातडीची बैठक दि.३ नोव्हेंबरला २०२५ रोजी मुंबईत होत आहे.या बैठकीला देशभरातील कामगार व अभियंत्यांच्या संघटनांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत.
*केंद्र सरकारने सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याकरीता तीन पर्याय दिलेले आहेत.*
१) पहिला पर्याय असा आहे: राज्य सरकारने वीज वितरण महामंडळातील ५१ % हिस्सा विकावा आणि वीज वितरण कंपन्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP – Public-Private Partnership) मॉडेलवर चालवाव्यात.
२) दुसरा पर्याय असा आहे: वीज वितरण कंपन्यांमधील २६ % हिस्सा विकावा आणि त्यांचे व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे सोपवावे.
३) तिसरा पर्याय असा आहे: ज्यांना खासगीकरण नको आहे अशा राज्यांनी आपल्या वीज वितरण कंपन्या SEBI आणि शेअर बाजारात नोंदवाव्यात.
मंत्रिमंडळ गटाच्या बैठकीत असे ठरविण्यात आले की, वरील तीन पर्यायांपैकी कोणताही पर्याय न स्वीकारणाऱ्या राज्यांना केंद्राकडून मिळणारे अनुदान थांबवण्यात येईल आणि त्यांना पुढील कोणतीही आर्थिक मदत दिली जाणार नाही.
भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीतील समवर्ती यादीत (Concurrent List) “वीज” या विषयाचा समावेश आहे,म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकारांना वीज विषयक बाबींमध्ये समान अधिकार आहेत.अशा परिस्थितीत केवळ सात निवडक राज्यांच्या (उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, राजस्थान,हरियाणा,आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू) मतावर आधारित खासगीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारांवर कसा लादला जाऊ शकतो?
नोव्हेंबर ४ व ५ २०२५ रोजी मुंबईत होणाऱ्या “डिस्ट्रिब्युशन युटिलिटी मीट २०२५” या परिषदेतही हाच एकमेव अजेंडा आहे.- “PPP मॉडेल्स फॉर डिस्कॉम्स सस्टेनेबिलिटी.” हे स्पष्ट झाले आहे की या परिषदेतही निष्कर्ष तोच येईल जो मंत्रिमंडळ गटाच्या बैठकीत आला होता.म्हणजेच, देशभर वीज वितरणाचे खासगीकरण मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.
लक्षणीय बाब म्हणजे “ऑल इंडिया डिस्कॉम असोसिएशन” (AIDA) या संस्थेला मंत्रिमंडळ गटाच्या सर्व बैठकींसाठी आमंत्रित सदस्याचा दर्जा देण्यात आला आहे.ही संस्था सोसायटी अॅक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत आहे, ज्यामध्ये AIPEF/AIEEE/EEF सहित इतर सर्व संघटनाही नोंदणीकृत आहेत. मात्र वीज मंत्रालय (MoP) AIDA ला विशेष दर्जा देत आहे आणि तिला अधिकृत बैठकीतही आमंत्रित केले जाते. AIDA ही “डिस्ट्रिब्युशन युटिलिटी मीट २०२५” ची आयोजक संस्थांपैकी एक आहे, खासगी कंपन्यांसह. हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. असे दिसते की “ऑल इंडिया डिस्कॉम असोसिएशन” ने डिस्कॉम्सच्या खासगीकरणासाठी मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारली आहे.
सरकारच्या याच धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील कामगार संघटनांनी प्रथम ९ जुलैला व नंतर ९ व १० ऑक्टोबरला संप करून विरोध केला होता. देशातील सार्वजनिक वीज कंपन्या खाजगी भांडवलदाराच्या ताब्यात जाता कामा नये. कंपन्यामध्ये काय अंतर्गत सुधारणा करायच्या असतील त्या एकत्र बसून करायला कामगार संघटनाची तयारी आहे. लवकरच खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व कामगार संघटनांची बैठक बोलविण्यात येईल असे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कॉम्रेड मोहन शर्मा व राष्ट्रीय उपसरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी प्रसिद्ध दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
आपला विश्वासू कॉम्रेड मोहन शर्मा राष्ट्रीय सरचिटणीस
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज
