उस तोडताना शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक केल्याचे आढळून आल्यास सदर रक्कम मजूर,मुकादम, किंवा वाहतूक कंत्राटदार यांच्या बीलातून वसुल करणार : साखर आयुक्त डॉ संजय कोलते यांचा साखर कारखान दारांना इशारा
(सुनिल नजन “चिफब्युरो” स्पेशल क्राईम रिपोर्टर अहिल्यानगर जिल्हा) महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत एकुण १४५ ते १५० दिवसांचा असेल. महाराष्ट्रातील कोणत्याही साखर कारखान्याच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उस तोडणीसाठी कारखान्याच्या प्रशासना कडून पैसे मागितल्यास आणि ते चौकशीत सिध्द झाल्यास सदर रक्कम ऊसतोड मजूर, मुकादम किंवा वाहतूक कंत्राटदार यांच्या बीलातून वसुल करणार असल्याचा इशारा साखर आयुक्त डॉ संजय कोलते साहेब यांनी दिला आहे.अनेक साखर कारखान्यां कडून नेमलेल्या ऊसतोड मजूरा कडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तुमचा उस चांगला नाही,खराब आहे,पडलेला आहे,अडचणीच्या ठिकाणी आहे,तुमची ऊसतोडणी आम्हाला परवडत नाही,असे विविध प्रकारचे कारणं सांगून उस उत्पादक शेतकऱ्यां कडून उस तोडणी साठी रोख स्वरूपात पैशाची,वस्तुंची, हाॅटेल मधिल सेवांची मागणी केली जाते. अशा प्रकारच्या तक्रारी झाल्याचे आढळून आल्यास आणि तक्रारीत तथ्य आढळल्यास या बाबतीत संबंधित साखर कारखान्यांना जबाबदार धरले जाईल.या गळीत हंगामात कोणत्याही उस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही याचे नियोजन थेट प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालय आणि साखर आयुक्तालय यांच्या स्तरावरून केले जात आहे. महाराष्ट्रातील सर्व प्रादेशिक साखर सहसंचालका सह सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, खाजगी साखर कारखान्याचे सरव्यवस्थापक , मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी वृत्तपत्रातून किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करून अशा प्रकारच्या गैर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करणं अत्यंत गरजेचे आहे.तसेच प्रत्येक साखर कारखाना प्रशासनाने उस उत्पादक शेतकऱ्यांना तक्रार दाखल करण्यासाठी स्पेशल मोबाईल नंबर, हॉटसाप नंबर जारी करून त्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोच करणे हे पहिले कर्तव्य पार पाडावे.तसेच प्रत्येक साखर कारखान्याने उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारीसाठी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून शेतकी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी.आणि यांची माहिती गाव पातळीवरील स्लीप मास्तर मार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लेखी स्वरूपात आलेल्या तक्रारींची दखल आठ दिवसांत घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांची हेळसांड आणि पिळवणूक रोखावी. या तक्रारीची दखल घेऊन ही संबंधित शेतकऱ्यांना आपल्या तक्रारीची योग्य प्रकारे दखल घेतली गेली नाही असे वाटल्यास सदर शेतकरी प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे ही आपली तक्रार दाखल करू शकणार आहेत. अनेक साखर कारखान्यातील संचालक हे बोकड पार्टीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकून ऐश आराम करण्यासाठी सोकलेलले आहेत.अशा संचालकांच्या बोकड पार्ट्यांना आळा घालण्यासाठी साखर कारखान्यांना सुचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा उस लवकर तोडून जाण्यासाठी साखर कारखान्याचे अनेक संचालक हे उस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोकड पार्टी करण्यासाठी आग्रह करतात या शेतकऱ्यांच्या पिळवणूकी कडेही कारखाना प्रशासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास बोकड पार्टी मागणाऱ्या संचालका विरोधात ही साखर सहसंचालक यांच्या कडे शेतकऱ्यांना लेखी तक्रारी करता येणार आहेत.या वर्षीचा साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम हा मार्च अखेर संपुष्टात येईल असा अंदाज साखर आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांनी आपला उस लवकर तोडून जाण्या साठी कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करूनये असे आवाहन साखर आयुक्तांनी केले आहे. स्वतःला साखर सम्राट म्हणून घेणाऱ्या नेत्यांनी आपल्या साखर कारखान्यात असे गैरप्रकार होणार नाहीत ही तातडीने गंभीर स्वरूपाची दखल घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. भाजपचे सरकार प्रत्येक साखर कारखान्यात पारदर्शक कारभार राहन्यासाठी साखर कारखाना प्रशासनावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.अनेक साखर कारखान्यांनी या वर्षी ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शाळेसाठी उपाय योजना केलेल्या नाहीत त्या ही करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
