राज्यात वकिलांवर वाढते हल्ले गंभीर! – आमदार सत्यजीत तांबे
– ‘वकील संरक्षण कायदा’ तातडीने लागू करण्याची केली मागणी
– नाशिकमध्ये वकीलावर तीन जणांचा हल्ला, आ. तांबेंनी सभागृहात मांडला मुद्दा
प्रतिनिधी,
राज्यभरात वकिलांवर होणाऱ्या सातत्यपूर्ण आणि हिंसक हल्ल्यांमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षिततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नुकत्याच नाशिकमध्ये घडलेल्या रामेश्वर बोराडे या वकिलावर झालेल्या हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा वकिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर वकिलांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र ‘वकील संरक्षण कायदा’ करण्याची मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात ठामपणे मांडली.
याआधीही फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राहुरी (अहिल्यानगर) येथील वकील ऍड. राजाराम आढाव आणि त्यांच्या पत्नी मनीषा आढाव यांची निर्घृण हत्या झाली होती. या घटनेनंतरही शासनाने ठोस पावले न उचलल्याने वकिल संघटनांमध्ये संताप आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
या घटना केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेवरच प्रश्न उपस्थित करत नाहीत, तर न्याय व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या वकिलांच्याही सुरक्षेचा प्रश्न उभा करतात. त्यामुळे वकिलांच्या सुरक्षेसाठी कडक आणि स्वतंत्र कायदा करणे ही काळाची गरज असल्याचे आ. सत्यजीत तांबे यांनी ठामपणे अधोरेखित केले.
आ. सत्यजीत तांबे यांचा ठाम पाठपुरावा
राज्यातील वकिलांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी याआधीही आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ. तांबे यांनी ‘ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट’ आणि ‘ॲडव्होकेट्स वेल्फेअर ॲक्ट’ हे दोन्ही कायदे तातडीने पारित करण्याची ठाम मागणी केली होती. न्याय मिळवून देणाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी स्पष्टपणे मांडले होते. मात्र अद्याप शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही.
इतर राज्यात कायदा लागू*
राजस्थान आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये वकिल संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्या वकिलांविरुद्ध हिंसाचार अजामीनपात्र झाला आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्याही व्यक्तीने वकिलाच्या मालमत्तेचे नुकसान केल्यास आरोपीकडून नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करून वकिलाला परत करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
