प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांना प्रमाणपत्र देण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून टाळाटाळ, ॲडव्होकेट अनुराधा येवले यांचे उप जिल्हा अधिकाऱ्यांना साकडे?
(सुनिल नजन “चिफब्युरो” स्पेशल क्राईम रिपोर्टर अहिल्यानगर जिल्हा) अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना प्रकल्प ग्रस्तांचे दाखले देण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून हेतुपुरस्कर टाळाटाळ केली जात आहे.
नोकर भरतीसाठी जिल्ह्यातील अनेक तरुणांनी प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले मिळवण्यासाठी अहिल्यानगर येथील जिल्हा कार्यालयात दोन वर्षापासून जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज दाखल केलेले आहेत.परंतु,दोन वर्षे उलटून गेली तरी ही अद्याप अनेक गावांतील बेरोजगार युवकांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. नोकर भरती साठीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी काही दिवसांचाच कालावधी शिल्लक राहिलेला असताना या विद्यार्थ्यांना जर वेळेत प्रमाणपत्र नाही मिळाले तर अनेक बेरोजगार युवकांना होऊ घातलेल्या नोकर भरतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.त्यामुळे अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना तात्काळ प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी ॲडव्होकेट अनुराधा येवले मॅडम यांनी निवासी उप जिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते साहेब यांच्याकडे एका निवेदनाव्दारे केली आहे.निवासी उप जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या
निवेदनात त्यांनी असे म्हंटले आहे, की नोकर भरतीमध्ये प्रकल्प ग्रस्तासाठी काही जागा राखीव असतात.
ही राखीव जागांची सवलत मिळावी,यासाठी अनेक बेरोजगार युवकांनी प्रकल्प ग्रस्ताच्या प्रमाणपत्रा साठी जिल्हा कार्यालयात अर्ज दाखल केलेले आहेत.अर्ज दाखल केलेले सुशिक्षित बेरोजगार युवक हे शेतकरी कुटुंबातील आहेत. नोकर भरतीसाठीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र मिळणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु,जिल्हा प्रशासनाकडून हेतुपूर्वक सदर प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. याबाबत प्रकल्पग्रस्त विभागातील अधिकाऱ्याकडे पाठपुरवा केला असता फक्त परिपूर्ण प्रस्तावच उप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पडताळणीसाठी पुन्हा प्रांत कार्यालयाकडे पाठविण्यात येत असल्याचे जुजबी कारण सांगण्यात आले आहे.गेल्या सन २०२३ सालापासून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण व नवीन दाखले दिले गेलेले नाहीत. जानेवारी २०२५ पासून असे अनेक प्रस्ताव सदर विभागाकडे प्रलंबित आहेत. अर्जदारांकडून सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतरही अनेक बेरोजगारांना प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याने अनेक उमेदवारांची सदर प्रकल्प ग्रस्तांचे दाखले देणाऱ्या कार्यालयाकडे पायपीट करत ससेहोलपट सुरू आहे.त्यात नोकर भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी बोटावर मोजता येतील इतकेच अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत.असे असताना प्रकल्प ग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तातडीने कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली होताना दिसत नाहीत. आर्थिक चिरीमिरी साठी तर हे अधिकारी अशी बेरोजगार युवकांची अडवणूक करीत नाही ना अशी शंका बेरोजगार युवकां कडून व्यक्त करण्यात येत आहे.त्यामुळे अहिल्या नगर जिल्ह्यातील अनेक बेरोजगार युवकांना होऊ घातलेल्या नोकर भरतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. या बाबत जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून अर्ज दाखल केलेल्या अर्जदारांना तातडीने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी उपजिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आलेल्या सदर निवेदनात करण्यात आली आहे.जिल्हा प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे अनेक बेरोजगारांना हे प्रकल्प ग्रस्तांचे दाखले वेळेवर न मिळाल्यास आगामी काळात होणाऱ्या नोकर भरतीस या बेरोजगार युवकांना मुकावे लागणार आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांना प्रकल्प ग्रस्तांचे दाखले वेळेवर मिळण्यासाठी प्रकल्प ग्रस्तांचे दाखले देणाऱ्या विभागाची खरडपट्टी करून आणि चांगलीच झाडाझडती घेउन वेळीच चांगले कान टोचावे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. “सरकारी काम आणि दोन वर्ष थांब”असा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासनाचा गैर कारभार बिनबोभाट पणे सुरू आहे. “बहिरी,मुकी, बिचारी कुणीही हाका”अशी अवस्था जिल्ह्यातील प्रकल्प ग्रस्त बेरोजगार युवकांची झाली आहे.
