आठ सप्टेंबर रोजी मुळा धरणा वरील सर्व शासकीय पाणी योजना कुठलीही पुर्व सुचना न देता बंद करणार: मुळा धरणग्रस्त कृती समितीचा एल्गार?
(सुनिल नजन “चिफब्युरो” स्पेशल क्राईम रिपोर्टर अहिल्यानगर जिल्हा) राहुरी तालुक्यातील मुळा धरण ग्रस्तांना तात्काळ शासकीय सेवेत सामावून घ्या अन्यथा 8 सप्टेंबर 2026 पासून मुळा धरणावरील सर्व पाणी योजना बंद करणार असल्याचा इशारा मुळा धरणग्रस्त कृती समितीने दिला आहे.मुळा धरण ग्रस्तांचा एल्गार
23/08/2026 रोजी,राहुरी तहसील कार्यालयावर धडकला होता. मुळा धरण ग्रस्तांच्या वतीने राहुरीचे तहसीलदार यांना एक निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी तहसीलदार यांच्या दालनात धरण ग्रस्तांच्या वतीने आपली भूमिका मांडताना यशवंत सेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय तमनर आणि कृती समितीचे पदाधिकारी कोंडीराम बाचकर यांनी सांगितले की राहुरी तालुक्यातील 17 गावातील 17,786 हेक्टर सुपीक असलेली बागायत जमीन शेतकऱ्यांनी 1965 पूर्वी या मुळा धरण प्रकल्पासाठी दिली आहे. आज धरण ग्रस्तांची चौथी पिढी हालाखीचे जीवन जगत आहे.या कुटुंबाचे कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. शासकीय नोकरी नाही, दळण वळणाच्या सुविधा नाहीत,प्रशासन फक्त बघ्यायची भूमिका घेत आहे.याचा निषेध करण्यासाठी व आमच्या मागण्या जर मान्य केल्या नाही तर 08/09/2026 रोजी मुळा धरणावरील सर्व शासकीय पाणी योजना कुठलीही पूर्व सूचना न देता बंद करण्यात येणार आहे.व या संदर्भात मोठे जनआंदोलन मुळा धरणावर करण्यात येईल.
अशा आशयाचे लेखी निवेदन राहुरीचे तहसीलदार डॉक्टर अमित पवार व पोलीस निरीक्षक रविंद्र देशमुख साहेब यांना देण्यात आले आहे. या निवेदनाच्या प्रती सर्व शासकीय विभागांना पाठविण्यात आल्या आहे.
धरण ग्रस्तांच्या घोषणांनी राहुरी तहसील कार्यालया च्या आवारात एकच गोंधळ उडाला होता.यावेळी धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष मारुती बाचकर, वावरथचे सरपंच ज्ञानेश्वर बाचकर, प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष ठकाजी बाचकर, कारभारी गागरे, सद्दाम पिरजादे, मोहसीन शेख,संपत देवकर,सूर्यभान देवकर,सोपान बाचकर,शुभम आग्रे,विक्रम हुलूळे,श्रीकांत आघाव,भारत बाचकर,अशोक बाचकर,प्रसाद बाचकर ,विकास केदारी,संदीप बाचकर,अर्जुन जाधव,ऋषिकेश काळे, अण्णासाहेब खिलारी, स्वाती टिक्कल,सचिन बाचकर, ऋषिकेश बाचकर,दिगंबर सरोदे,आदिनाथ भिसे, दत्तात्रय बाचकर आदी धरणग्रस्त बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या निवेदनातील प्रमुख मागण्या
पुढील प्रमाणे आहेत.
1)मुळा धरणग्रस्त प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांना तात्काळ कायम शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे.
2)ज्या प्रकल्पग्रस्त बाधितांना आजपर्यंत पर्यायी जमीन दिली गेली नाही अशा सर्व प्रकल्प ग्रस्तांना पर्यायी जमीन तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात द्यावी.
3)न्यायालयाने दिलेल्या आदेशा नुसार व घटनेतील कलम अधिनियम 1999 नियम 6 क मधील तरतुदीस अनुसरून लाभ क्षेत्रातील शासकीय कार्यालया मध्ये 50% मुळा प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे.
4)धरणग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याच्या जाचक अटी रद्द करून पात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
5)मुळा धरणग्रस्त गावांना गावठाणाचा दर्जा देऊन दळण वळणाच्या सोयी सुविधा (उदा.वावरत- जांभळी मुळा धरणावर पूल तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावा)
6)मुळा धरणग्रस्त बाधित गावांसाठी मुळा धरणाचे १ टीएमसी पाणी राखीव करण्यात यावे.
7)मुळा धरणाचा गाळ काढू नये.
8) मुळा धरणाची उंची वाढवू नये.
9)माननीय जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करून मुळा धरणग्रस्तांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात यावे.अशा अनेक मागण्या या निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.मुळा धरणावरील सर्व शासकीय योजना अचानक बंद करण्याच्या ईशाऱ्याने राहुरी, नेवासा, शेवगाव,पाथर्डी तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मुळा धरणाच्या पाण्यावर अनेक शेतकऱ्यांचे संसार उभे राहिलेले आहेत.त्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली असताना कृती समितीचा इशारा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दुःखावर मीठ चोळल्याचा प्रकार आहे. शासनाने कृती समितीच्या मागण्या मान्य करून होणारे आंदोलन रोखले पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.मुळा धरणग्रस्त कृती समितीच्या ईशाऱ्या कडे सर्व सामान्य शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
