सोयगाव तहसीलदारांच्या निलंबनाची मागणी; भाजपा सरचिटणीस समाधान सूर्यवंशी यांची महसूलमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार

सोयगाव तहसीलदारांच्या निलंबनाची मागणी; भाजपा सरचिटणीस समाधान सूर्यवंशी यांची महसूलमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार

 

 

दत्तात्रय काटोले, सोयगाव (दि. १२)

सोयगाव तालुक्यातील तहसीलदार मनिषा मेने-जोगदंड यांनी शेतकऱ्यांचे शोषण करत असल्याचा आणि तालुक्यातील अवैध गौण खनिज वाहतूक रोखण्यात अपयश आल्याचा गंभीर आरोप करत भाजपा सरचिटणीस समाधान सूर्यवंशी यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. मंत्रालयात प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांनी दिनांक ६ रोजी लेखी तक्रार सादर केली असून, या घडामोडीमुळे तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 

सूर्यवंशी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, तहसीलदार मनिषा मेने-जोगदंड या नेहमीच कार्यालयात उशिरा येतात व वेळेआधी निघून जातात. फर्दापूर येथूनच त्या कारभार पाहत असल्याने तालुक्यातील महसूल कर्मचारी व तलाठी सापडत नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांच्या केवायसी, फार्मर आयडी तसेच अतिवृष्टी, पीकविमा यांसारख्या कामात मोठा विलंब होत आहे.

 

अनेक वृत्तपत्रांत तहसील कार्यालयातील गैरव्यवहारांबाबत वारंवार बातम्या प्रसिद्ध झाल्या असूनही, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या “आशीर्वादामुळे” तहसीलदार मनिषा मेने-जोगदंड मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. घरकुलधारकांना मोफत वाळू मिळावी यासाठी प्रयत्न न करता, तालुक्यात अवैधरित्या वाळू व गौण खनिजांची वाहतूक सुरू असून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे, असे सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे.

 

तसेच अवैध वाहतुकीबाबत माहिती देऊनही कारवाई होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. “महसूल व पोलीस प्रशासनाचे हप्ते सुरू असल्याने कारवाई थांबते,” असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार मेने-जोगदंड यांच्यावर तत्काळ चौकशी करून निलंबनाची कार्यवाही करावी, अशी मागणी सूर्यवंशी यांनी केली आहे.

 

या तक्रारीमुळे जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली असून, भाजपाच्याच पदाधिकाऱ्याने जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने ही बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या तक्रारीवर काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया:

“विहीर व ठिबक असलेले बागायतदार शेतकरी असूनही आम्हाला कोरडवाहू शेतीचीच मदत दिली जाते. ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. शासनाने नियमांनुसार योग्य आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी,” अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.