महसूली यंत्रणा चे नवनवीन कारनामे
भोकरदन:|श्री महेंद्र बेराड भोकरदन तालुका प्रतिनिधी|महाराष्ट्र शासनाने शेत रस्त्यांबद्दल एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्याचे राज्यभरातून उत्स्फूर्त स्वागत होत आहे. 22 मे 2025 रोजी या संदर्भात नवीन जीआर जाहीर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये रस्त्याची रुंदी, नवीन रस्ते आणि अडविलेले रस्ते मोकळे करून देण्याबद्दल स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत. पण या आदेशांचे अंमलबजावणी करण्याचे जबाबदारी असलेले महसूल खाते मात्र नवनवीन कारनामे करून शासनाच्या प्रयत्नांना हरताळ फासण्याचे काम करत आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 143 अन्वये नवीन रस्ता देण्यात येतो. तसेच मामलतदार अधिनियम 1906, कलम 5(2) अन्वये अडवलेले किंवा अतिक्रमण केलेले रस्ते मोकळे करून देण्यात येतात.
दोन्ही कायद्यांच्या नियम आणि तरतुदी या सुस्पष्ट आहेत. असे असताना जालना जिल्ह्यामध्ये महसूली यंत्रणांना हाताशी धरून कलम 5(2), चा गैरवापर करून अतिक्रमित रस्ते मोकळे करण्याच्या नावाखाली नवीन रस्ते पाडण्याचा प्रघात पडलेला आहे. तथाकथित अडविलेले रस्ते मोकळे करून देण्यासाठी अर्जंफाटे होतात, सुनावणी होते, उपस्थित महसूली पुरावे, कायद्या च्या तरतुदी दुर्लक्षित करून सोयीचे आदेश काढले जातात, त्यानंतर पोलीस बंदोबस्तात महसूल यंत्रणेद्वारे कुठलाही रस्ता पूर्वी अस्तित्वात नसलेल्या ठिकाणी एक नवीन रस्ता टाकून देण्यात येतो. प्रसंगी उभी पिके नष्ट करून सदर रस्ते टाकून देण्यात येतात. मामलतदार/ तहसीलदार यांनी दिलेला निकाल हा बहुतांश प्रकरणांमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे सुद्धा कायम राहतो कारण ते सखोल चौकशीच्या फंदात पडत नाहीत. आणि मामलतदार ॲक्ट च्या निकालांना हायकोर्टाशिवाय कुठेही चॅलेंज केले जाऊ शकत नाही असा एक गैरसमज सगळीकडे असल्यामुळे या कायद्याचा गैरफायदा घेतल्या जातो. बरेचदा सामान्य शेतकरी उच्च न्यायालयापर्यंत जाऊ शकत नाही, त्यामुळे त्याला असे अन्यायकारक आदेश स्वीकारण्याशिवाय मार्ग उरत नाही. अशा गैरमार्गाने जारी केलेल्या आदेशांमुळे
मोठ्या प्रमाणात भांडणे आणि मारहाणीच्या घटना होतात.
माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे अशा प्रकारच्या निर्णयान विरुद्ध असंख्य रीट पिटीशन दाखल आहेत. ऑगस्ट 2025मध्ये दिलेल्या एका व्यापक निर्णयात माननीय उच्च न्यायालयाने सुद्धा सदर गैरप्रकाराबद्दल निरीक्षण नोंदवले आहे. हे आदेश उच्च न्यायालयाकडून पूर्णतः रद्द होतात किंवा पुनर तपासणीसाठी पाठवले जातात. ज्यामध्ये पीडित शेतकऱ्याचा प्रचंड वेळ आणि पैसा खर्च होतो.
शासनाच्या उद्देशांना ते राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा कडूनच पद्धतशीर हरताळ अशा प्रकारे फासण्यात येतो.
