उत्तर महाराष्ट्राच्या शहरी व निम शहरी विकासासाठी एक दमदार पाऊल!
– जयहिंद लोकचळवळ व प्रजा फाऊंडेशनचा अभिनव उपक्रम
– विकास आराखडा, कचरा व्यवस्थापन, व आर्थिक नियोजन या विषयांवर चर्चा
प्रतिनिधी, नाशिक
जयहिंद लोकचळवळ, प्रजा फाऊंडेशन व महापालिका प्रशासनाचे संचालक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आ. सत्यजीत तांबे यांच्या पुढाकाराने ‘सस्टेनेबल अर्बन फ्युचर्स’ या विषयावर एकदिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. नाशिक येथील ताज गेटवे हॉटेल येथे शनिवारी कार्यशाळा पार पडली. विकास आराखडा, कचरा व्यवस्थापन आणि आर्थिक नियोजन या तीन विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चांगली व मजबूत अर्थव्यवस्था, सुधारित नियोजनातून स्थानिक सरकारे निर्माण करणे व भविष्यातील धोरण सुलभ करणे इत्यादी विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. उत्तर महाराष्ट्रातील मनपा, नपा व ग्रामपंचायतीसाठी ही एकदिवसीय कार्यशाळा ठेवण्यात आली होती.
विभागीय आयुक्त राधाकृष्णा गमे म्हणाले की, नाशिक शहरासह संगमनेरच्या आजूबाजूच्या गावातील ग्रामपंचायतींची परिस्थिती गंभीर आहे. काही ग्रामपंचायत स्वबळावर सक्षम आहेत. परंतु, इतर ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी व्यवस्थापन याची स्थिती फारच गंभीर आहे. आणि त्याकडे आपण फार काळजीपूर्वक लक्ष दिलं पाहिजे. माझी वसुंधरा हे एक उत्तम उदाहरण आहे. गेल्या तीन वर्षात नाशिक शहराला राज्यातील जवळपास ६० टक्के बक्षिसे मिळाली आहेत. आपण जर ठरवलं तर नक्कीच चांगलं काम होतं.
आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले की, जे प्रश्न महानगपालिकांना भेडसावत आहेत, तेच प्रश्न नगरपालिकांना आणि खेड्यागावांमध्ये सुद्धा भेडसावत आहेत. सद्यस्थितीला महापालिकांची स्थिती खूपच बिकट झालेली आहे. विकास आराखडा हा कसा तयार करतात. कचरा व्यवस्थापन यामध्ये घन कचरा आणि सांडपाणी यांचे व्यवस्थापन, कचऱ्यावरील आणि सांडपाण्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प, या प्रकल्पांची प्रभावी हाताळणी, कचऱ्याचे नियोजन कसे करावे. तिसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे, स्वतःच्या बळावर महानगरपालिका, नगर पंचायती व ग्रामपंचायती उभ्या राहिल्या पाहिजेत. शासनाने निधी द्यावा, ही अपेक्षा यापुढे करता कामा नये. देशातील कुठलंच राज्य शासन आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नाही. म्हणून स्वतःहून विविध उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
मोठ्या शहरांसाठी लाईमफिल्ड आणि छोट्या शहरांसाठी कंपोस्ट फॅसिलिटी, बायोमिशिनेशनचे प्लांट असो किंवा मानवी ताकद असो बऱ्याच शहरांमध्ये आपण जाल, तर त्याची कमतरता आपल्याला जाणवेल. सोर्स ॲग्रीगेशनवर जर आपण फोकस करू शकलो. तर आपला घनकचरा व्यवस्थापनावरील कमीतकमी ७० ते ८० टक्के समस्या सुधारू शकतील. जशी ज्याची मानसिकता, जसे ज्याचे शिक्षण त्या पद्धतीने आपल्याला कचरा व्यवस्थापनाचे डिझाईन तयार करावे लागणार आहे, अशी माहिती सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंट अँड डेव्हलपमेंटचे प्रमोद डबरसे यांनी दिली.
याप्रसंगी, नगरपालिका प्रशासक मनोज रानडे, शहरी वित्त आणि प्रशासन तज्ज्ञ रविकांत जोशी, प्रजा फाउंडेशनच्या प्रोग्राम डायरेक्टर प्रियंका शर्मा व उत्तर महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत यातील सर्व अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
