शासन आदेशांची पायमल्ली सोयगाव तहसीलदारांकडून लाचखोर कर्मचाऱ्यांना मलईदार विभागात नियुक्ती
जनतेत तीव्र संताप ; तहसीलदार निलंबनाची मागणी
दत्तात्रय काटोले
सोयगाव (प्रतिनिधी)
सोयगाव तहसील कार्यालयात तहसीलदार मनीषा मेने यांनी शासन व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कडक आदेशांची सर्रास पायमल्ली केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून रंगेहाथ पकडले गेलेले व निलंबित करण्यात आलेले दोन कर्मचारी — विकास तुपारे व शरद पाटील — यांना थेट मलईदार व जनसंपर्क असलेल्या जमा विभागांच्या प्रमुखपदी नियुक्ती देण्यात आल्याने तालुक्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
सिल्लोड तहसील कार्यालयात कार्यरत असताना विकास प्रकाश तुपारे (अव्वल कारकून) यांनी वाळू ट्रॅक्टर प्रकरणात कारवाई टाळण्यासाठी ७० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्यापैकी २० हजार रुपये स्वीकारताना २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सिल्लोड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना रंगेहाथ पकडले होते. त्यानंतर शासनाने त्यांना निलंबित करून सोयगाव येथे बदली केली होती.
तर दुसरे कर्मचारी शरद दयाराम पाटील (महसूल सहाय्यक, वर्ग-३) यांनी भराडी परिसरात नदीपात्रातून चोरटी वाळू वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी २० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. २५ जानेवारी २०२५ रोजी भारत पेट्रोल पंपाजवळ लाच स्वीकारताना एसीबीने त्यांना अटक केली होती. या प्रकरणातही शासनाने शरद पाटील यांना सेवेतून निलंबित केले होते.
या दोन्ही लाचखोर कर्मचाऱ्यांच्या बदली आदेशात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग व जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी स्पष्ट आदेश दिले होते की, संबंधित कर्मचाऱ्यांना जनसंपर्क येणाऱ्या, आर्थिक शिफारसी अथवा निर्णय घेण्याच्या अधिकाराच्या पदावर नेमणूक करू नये. याबाबत शासन निर्णय क्रमांक नि.प्र.आ.-1122/प्र.क्र.09/वि.चै.-2, दिनांक 22 एप्रिल 2025 लागू आहे.
मात्र, या स्पष्ट आदेशांना केराची टोपली दाखवत तहसीलदार मनीषा मेने यांनी
शरद पाटील यांची जमा विभाग क्रमांक-१,
तर विकास तुपारे यांची जमा विभाग क्रमांक-२
या अत्यंत महत्त्वाच्या व ‘मलईदार’ विभागांच्या प्रमुखपदी ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी (जा.क्र. 02025/आस्था/कावि.) नियुक्ती केली आहे.
जमा विभाग क्रमांक-१ अंतर्गत शेतीच्या अकृषिक परवानग्या, वाटणीपत्रे, नियम-१५५ दुरुस्ती प्रकरणे, शेतरस्त्यांवरील निर्णय येतात, तर जमा विभाग क्रमांक-२ अंतर्गत गायरान जमीन, वनहक्क दावे, कुळ प्रकरणे, वर्ग-२ जमीन विक्री परवानगी व देवस्थान जमीन विषयक प्रकरणे येतात. या विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार व शेतकरी–नागरिकांचा थेट संपर्क असतो.
या नियुक्त्यांनंतर शेतकरी व सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या असून त्यांची गळचेपी होत असल्याचा आरोप होत आहे. तहसीलदार मनीषा मेने यांच्या या धक्कादायक निर्णयामुळे सोयगाव तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
दरम्यान, शासन व जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश धुडकावून नियमबाह्य नियुक्त्या केल्याप्रकरणी तहसीलदार मनीषा मेने यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी सोयगाव तालुका भाजप सरचिटणीस समाधान सुर्यवंशी यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.
