महावितरण कंपनीतील लघुदाब घरघुती व व्यापारिक वीज बिल रोखीने भरणा करण्यावर वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाचा विरोध
***************************************
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीतील वीज ग्राहकांना रु.५००० च्या वर वीज बिलाचा भरणा रोखीने करता येणार नाही या निर्णयाला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचा विरोध आहे.महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशनने (वीज नियामक आयोग) वीज दर वाढीच्या ३१ मार्च २०२२ रोजीच्या प्रस्तावाचे आदेशांत महावितरणच्या लघुदाब (LT), घरघुती व व्यापारिक वीज ग्राहकां कडून वीज बिलाचे पेमेंट ५००० रु. पर्यंतच स्विकारावे असे महावितरण कंपनीला कळवले आहे.वीज नियामक आयोगाच्या या आदेशानुरूप महावितरणने परिपत्रक क्रमांक-१२२ दि.२६ जुलै २०२३ रोजी अश्या एल.टी.वीज ग्राहकांकडून ५००० रू. च्या वर रोख रक्कम स्विकारू नये असे आदेश काढले आहेत.
महावितरण कंपनीने ऑनलाइन वीज भरणा सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी या पद्धतीने भरण्याची अद्यावत सुविधा अनेक ग्राहकांना माहीत अनेक ग्राहक ग्रामीण भागात राहत असून त्या ठिकाणी नेटवर्क चा प्रॉब्लेम येत असतो त्यामुळे ऑनलाईन भरणा करता येत नाही. अनेक वीज ग्राहक हे महावितरण कंपनीच्या किंवा महावितरण कंपनीने नेमून दिलेल्या वीज भरणा केंद्रावर जाऊन बिल भरत अनेक वेळा वीज ग्राहक महावितरणच्या कर्मचाऱ्याकडे बिलाचे रोख पैसे देऊन विज बिल भरीत असतात.वीज ग्राहकांनी स्वतःचे वीज बिल रोख भरावे, चेकने भरावे की ऑनलाईन भरावे हा त्यांचा अधिकार आहे.वीज ग्राहकांच्या अधिकारांवर ही गदा असून वीज नियामक आयोग व महावितरणचे हे आदेश वास्तविक स्थितीच्या व सर्व साधारण वीज ग्राहकांच्या हिताच्या विरूध्द आहेत.
या आदेशांमुळे महावितरणची दरमहा होणाऱ्या महसुलावर सुध्दा याचा गंभीर परिणाम होऊन थकबाकी वाढण्याचा धोका आहे. महावितरणच्या बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना चालू वीज बिलाची वसुली,थकबाकीची वसुली करतांना सुध्दा या निर्णयामुळे ग्राहकांचा रोष पत्करावा लागणार आहे. महाराष्ट्राच्या शहरा सहीत ग्रामीण भागातील गांव खेडयातील सर्व वीज ग्राहक ऑनलाईन पेमेंट करण्यापर्यंत शिक्षीत व समृध्द झाले आहेत हा वीज नियामक आयोगाचा समजच मुळातच चुकीचा आहे.
यास्तव रु. ५००० च्या वरच्या वीज बिलाचा भरणा रोखीने भरता येणार नाही या निर्णयाला वर्कर्स फेडरेशनचा सक्त विरोध आहे. वीज बिलाची वसुली मोहीमेत सहभागी असलेल्या वीज कामगारांनी त्यांच्या क्षेत्रात वीज ग्राहकांना या निर्णयाची माहिती द्यावी.असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉम्रेड मोहन शर्मा व सरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी केले आहे.
