देशाला दिशादर्शक ‘पेन्शन योजना’ महाराष्ट्र सरकारने तयार करावी!
– आ. सत्यजीत तांबेंनी केली मागणी
– मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची घेतली भेट
– जुन्या पेन्शन योजनेतील तरतुदींचाही समावेश हवा!
प्रतिनिधी, मुंबई
देशाला दिशादर्शक पेन्शन योजना महाराष्ट्र सरकारने तयार करावी. जुन्या पेन्शन योजनेतील लाभ जसेच्या तसे घेऊन नव्या पेन्शन योजने मधल्या चांगल्या गोष्टी सोबत जोडून महाराष्ट्र शासनाने स्वतःची अशी स्वतंत्र पेन्शन योजना तयार करावी; व ती राज्यातील २००५ नंतरच्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करावी. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर करावी, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली.
राज्यासह देशभरात जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा गाजत असताना महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शाश्वत आणि सर्वसमावेशक असा ‘नवा’ उपाय सुचवला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेतील तरतुदींसह नव्या पेन्शन योजनेतील चांगल्या गोष्टी घेत महाराष्ट्राने शाश्वत आणि सामाजिक सुरक्षा देणारी स्वतंत्र पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत पहिल्यापासून आग्रही असलेल्या आ. तांबे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत केली.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी वेळोवेळी विधिमंडळात तसेच कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळात आश्वासित करण्यात आले. तरी सुध्दा ठोस असा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या मागणीसाठी आंदोलन पुकारले होते. त्यावेळी ही आ. सत्यजीत तांबे यांनी आंदोलनस्थळी जात आपला पाठिंबा दर्शविला होता.
आता आ. तांबे यांनी फक्त मागणी न करता जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसे मिळतील, यावरचा उपायही सरकारला सुचवला आहे. त्यासाठी त्यांनी शेजारील आंध्र प्रदेशमधील गॅरेंटिड पेन्शन योजनेचा आधार घेतला आहे. या योजनेत आंध्र प्रदेश सरकारने जुन्या व चालू अशा दोन्ही पेन्शन योजनांचं हायब्रिड मॉडेल स्वीकारलं आहे. या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची शाश्वती मिळाली आहे. तर महाराष्ट्रातल्या चालू पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ शेअर मार्केटची निगडित असल्यामुळे त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना आहे.
या पार्श्वभूमीवर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य सरकार समोर वित्तीय तूट वाढण्याचे संकट असल्यामुळे राज्य सरकारने आंध्रप्रदेश सरकारने काढलेल्या मध्यम मार्गाचा अवलंब करून कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाची स्वतंत्र गॅरंटीड पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
चौकटी
स्वतंत्र पेन्शन योजना अधिक सर्वसमावेशक
मी प्रस्तावित करत असलेली स्वतंत्र पेन्शन योजना ही जुन्या पेन्शन योजनेवरच आधारित आहे. जुन्या पेन्शन योजनेतील सर्व तरतुदी आणि लाभ या स्वतंत्र पेन्शन योजनेत समाविष्ट असतील. तसंच ही स्वतंत्र पेन्शन योजना शाश्वत असेल. या योजनेत २००५ आधीचे आणि नंतरचे कर्मचारी असा भेद नसेल. तसंच स्वतंत्र पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भारही कमी होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही ही योजना फायद्याची आहे.
– आ. सत्यजीत तांबे
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळावा!
जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला माझा याआधीही पाठिंबा होता आणि आजही आहे. हा प्रश्न मी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडला. तसेच नागपूरमध्ये सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी केलेल्या आंदोलनाला उपस्थित राहून मी तिथेही माझी भूमिका मांडली. अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्द पाळावा, ही अपेक्षा करतो.
– आमदार, सत्यजीत तांबे.
