बारी समाजाचा एकमुखी पुकारा : ‘संत श्री रूपलाल महाराज स्मारक त्वरित उभारावे!’“

बारी समाजाचा एकमुखी पुकारा : ‘संत श्री रूपलाल महाराज स्मारक त्वरित उभारावे!’“

 

 

आता घोषणांची नव्हे, कृतीची गरज!” — तहसील कार्यालयावर बारी समाजाचा ठाम निर्धार

 

प्रतिनिधी – दत्तात्रय काटोले, सोयगाव

 

मंगळवार, दिनांक २३ सप्टेंबर रोजी सोयगाव तहसील कार्यालयावर बारी समाजाच्या शिष्टमंडळाने ठिय्या दिला आणि आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी जोरदार निनाद केला. “संत श्री रूपलाल महाराज स्मारकाच्या भूमिपूजनाला आता उशीर नको!” असा थेट इशारा देत समाज बांधवांनी शासनाच्या घोषणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 

संत श्री रूपलाल महाराज स्मारक: घोषणा पुरेशी नाही, कृती हवी!

 

महाराष्ट्र शासनाने बजेटमध्ये संत श्री रूपलाल महाराज स्मारकाची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्ष भूमिपूजनाची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. त्यामुळे बारी समाजात संतापाची लाट पसरली असून, दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते स्मारकाचे भूमिपूजन होण्याची मागणी एकमुखीपणे समोर येत आहे.

 

बारी समाज: परंपरेचा अभिमान, वर्तमानाची उपेक्षा

 

विड्याच्या पानाची लागवड, गोविंद विडा उत्पादन यांसारख्या कौशल्यांनी परिपूर्ण असलेला बारी समाज आज शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक विकास, रोजगाराच्या संधी अशा प्रत्येक पातळीवर उपेक्षित आहे.

आजही समाजातील ८०% लोकसंख्या ग्रामीण भागात, तर ९०% गुण मिळवणारे विद्यार्थी आर्थिक अभावामुळे शिक्षणापासून वंचित आहेत. विड्याच्या पानांचे पारंपरिक उद्योग तोट्यात जात असून त्यावर आधारित संशोधन, निर्यात किंवा प्रशिक्षण सुविधा अद्याप निर्माण झालेल्या नाहीत.

 

समाजाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे:

 

1) संत श्री रूपलाल महाराज स्मारकाचे भूमिपूजन दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करावे.

 

2)प्रत्येक जिल्ह्यात ‘संत रूपलाल महाराज भवन’ उभारण्यात यावे.

 

3)गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी.

 

4)विद्यार्थ्यांसाठी शहरी भागांत वसतिगृहांची निर्मिती.

 

5)’महाज्योती’च्या धर्तीवर कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्था.

 

6)विड्याच्या पान लागवडीसाठी संशोधन केंद्रे स्थापन करावीत.

 

7)पानपिंपरीवर आधारित औषधनिर्मिती व निर्यातीला प्रोत्साहन.

 

राजकीय ताकद, सामाजिक उपेक्षा

 

महाराष्ट्रात बारी समाजाची लोकसंख्या सुमारे ५० लाखांपेक्षा अधिक, तर देशभरात ४ कोटींहून अधिक आहे. या समाजाचा लोकशाही प्रक्रियेत निर्णायक सहभाग असूनही, त्यांच्यावर विकासाच्या बाबतीत होणारा अन्याय हा शासनाच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो.

 

1) तहसील कर्मचाऱ्यांनी नियोजन देतानी बारी समाज बांधव.