महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन
दिनांक अदानिशी ६० हजार कोटीचा करार राज्य सरकारचे भांडवलदारापुढे लोटांगण ही सरकारे देशाला भांडवलदारांच्या दावणीला बांधीत आहेत
सार्वजानिक उद्योगांचे सर्रास खाजगीकरण करून भांडवलदारांना सोपवण्याच्या केन्द्र सरकारच्या शर्यतीत आता
महाराष्ट्राचे सरकारही उतरले आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या उपस्थितीत अदाणी दिन एनर्जी समुह लिमिटेड
कंपनीशी महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने हरित उर्जेसाठी ६० हजार कोटी रुपयाचा परवा २८ जून २२ रोजी
करार करून हे विधान सिद्ध केले आहे. उर्जेच्या अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रांत भांडवलदारांच्या शिक्षकांव धोरणाला
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने लिए विरोध करून निषेध नोंदवला आहे. भारताच्या उर्जा विकासांत केन्द्र व राज्य सरकारे शाश्वत असल्याचे हे उदाहरण आहे. भारताचा सर्वागिण राष्ट्रीय विकास घडवून आणण्याच्या धोरणात्मक शक्तीत सरकारे दुबळी झाल्याचे हे प्रतीक असून सार्वजानिक उद्योगाऐवजी अदाणी, अंबानी, टाटा सारखेच भांडवलदार या देशाचा विकास घडवून आणू शकतात ही उदाहरणे सरकारे जनतेसमोर प्रदर्शित करीत आहे. या कारारांतर्गत ५ वर्षात ११ हजार मेगावॉट वीजेची निर्मिती होणार असल्याचा दावा नितिन राऊत यांनी केला आहे. ५ वर्षानंतरच याचे सत्य पुढे येईल, अदाणीच्या नांवाने बांगड्या फोडणाच्या काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रांत असा करार करावा ही लांच्छनास्पद बाब आहे. अदाणी समुह या प्रकल्पात ६० हजार कोटी रुपयाची गुंतवणूक करणार असल्याचे समर्थन उर्जा विभागाने केले आहे. अर्थातच अदाणीच्या तिजोरित ते ६० हजार कोटी नसून देशाच्या राष्ट्रीय बैंकावरच हा बोजा येणार असून तो पुढे परत होईल की काय? असाही प्रश्न आहे. उर्जा वितरण, पारेषण व निर्मिती, डिफेन्स, विमान वाहतुक, कोळसा, पेट्रोलियम, रेल्वे व रस्ते हैं
सर्वच काढले विकायला भारतांतील केन्द्र व राज्य सरकारांनी वीज, डिफेन्स, रेल्वे, टेलीकॉम, कोळसा, विमान वाहतुक व विमानतळे, बंदरे रस्ते व कामगाराच्या कॉलनी अश्या सर्व जनतेच्या संपत्ती अदाणी, अंबानी यांना हस्तांतरीत करण्याचे अर्थ संकल्पिय सत्रांत केन्द्राच्या वित्त मंत्री यांनी जाहिरच केले आहे. जनतेच्या पैशावर उभारलेली व निर्माण केलेली
संपत्ती कवडी मोल किंमतीत (६० हजार कोटी रुपयांत) हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय गंभीर बाब असून त्याला देशमरांतून विरोध झाला आहे. । तर सुरुवात आहे. शिल्लक राहिलेले सर्व क्षेत्र सुध्दा एकामागून एक विकल्या गेले तर त्यांत आश्चर्य
होणार नाही अशी स्थिती आहे. या सर्व धोरणाचा आयटक व महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने जाहिर विरोध दर्शवला आहे.
