महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी,अधिकारी अभियंता संघर्ष समिती
२५ हजार वीज कामगार,अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी आऊटसोर्सिंग कामगार याची मुंबई विधान सभेवर धडक.
——————————————————
*मा.प्राजक्त दादा तनपुरे ऊर्जा राज्यमंत्री यांनी आंदोलन स्थळी येऊन निवेदन स्विकारले व कामगारांना संबोधित केले.सरकार वीज कंपन्याचे कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही असे आश्वासन दिले.*
————————————————–
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून महावितरण, महानिर्मिती,महापारेषण कंपन्यातील हजारो कामगार, अधिकारी,अभियंते व कंत्राटी कामगार सकाळी ८ वाजता पासून आजाद मैदानात दाखल होत होते.११ वाजता आझाद मैदानात पाय ठेवायलाही जागा शिल्लक नव्हती एवढी प्रचंड गर्दी झाली होती.२७ संघटनांनी स्थापन केलेली कामगार,अभियंते अधिकारी संघर्ष समिती व १२ कंत्राटी हौसिंग कामगारांच्या संघटना यांच्या नेतृत्वात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.मोर्चामध्ये २५ हजाराच्या वर वीज कामगार,अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार सहभागी झाले होते.मोर्चास संबोधित करण्याकरीता ऑल इंडिया पावर इंजिनियर असोसिएशनचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे (लखनऊ),ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजचे महासचिव मोहन शर्मा (नागपुर),आमदार भाई जगताप,आमदार राहुल पाटील व आमदार बाळासाहेब किनिकर यांनी वीज कामगारांना संबोधित करून आम्ही जरी सरकारी पक्षाचे आमदार असलो तरी विधानसभे मध्ये आवाज उठवून या प्रश्नाला वाचा फोडू व वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण कदापी होऊ देणार नाही.आम्ही कामगार संघटना बरोबर आहे राहू असे आश्वासन दिले व लवकरच ऊर्जामंत्री यांच्या पातळीवर बैठक आयोजित करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
मोर्चास कामगार नेते संजय ठाकूर,कृष्णा भोयर, आर.टी.देवंकात,सय्यद जरऊद्दीन,राजन भानुशाली, दत्तात्रय गुट्टे,पी.बी.उके,सुयोग झुटे,संजय खाडे,नचिकेत मोरे,एम.एस.शरीकमसलत,राकेश जाधव,सि.एन. देशमुख,शिवाजी वायफळकर,राजुअली मुल्ला, एस.के.लोखंडे,विवेक महाले, प्रभाकर लहाने,वामन बुटले, राजन शिंदे,अनिल कराळे, आर.डी.राठोड, सिताराम चव्हाण,प्रकाश गायकवाड, प्रकाश शिंदे यांनी संबोधित केले.
मा.ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त दादा तनपुरे यांनी मोर्चा स्थळी भेट देऊन वीज कामगारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर संबोधित करताना ते म्हणाले की वितरण कंपनीच्या कोणत्या शहराचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही.सरकारने असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.जर सरकार निर्णय घेणार असेल तर मी तुमच्या बाजूने राहील व सरकारचे भूमिकेचा विरोध करील.वीज कंपनीचे खाजगीकरण झाले तर शेतकऱ्याला मिळणारी सबसिडी बंद होईल त्यामुळे आम्ही खाजगीकरण होऊ देणार नाही. महानिर्मितीच्या मालकीचे जलविद्युत केंद्र सरकार ताब्यात घेणार आहे.मात्र त्यास आमचा विरोध राहील ते प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीकडेच राहावे याकरीता पाटबंधारे मंत्री यांच्या बरोबर बैठक आयोजित करून मार्ग काढण्यात येईल हे स्पष्ट केले.भरती बाबत बोलताना ते म्हणाले की सात हजार विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यक जागा भरतीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.आतापर्यंत तीन हजार लोकांना नियुक्ती देण्यात आलेली आहे.उपकेंद्र सहाय्यक प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरण असल्यामुळे अडचण येत आहे.लवकरच महापारेषण कंपनीत सुद्धा नवीन जागा भरती करण्यात येईल व वितरण कंपनीमध्ये परत जागा भरती करण्याबाबत निर्देश प्रशासनाला देण्यात येतील हेही त्यांनी स्पष्ट केले.स्वतंत्र कृषी कंपनी करण्यात माझा वैयक्तिक विरोध होईल. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना महामारीच्या काळात मध्ये अतिशय चांगले काम केले.असून थकबाकी वसुली मध्ये प्राधान्याने काम करत आहे.कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम कौतुकास्पद आहे. कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कामगारांना होणाऱ्या भरतीमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत शासन स्तरावर विचार चालू असून ६० वर्षापर्यंत रोजगाराची गॅरंटी देण्याबाबतचा प्रस्ताव अतिशय चांगला असून याबाबत कंपन्यांचे व्यवस्थापन यांच्यासमवेत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय करण्याचा प्रयत्न करील.तिन्ही कंपन्यातील बदली धोरण निश्चित होण्यापूर्वी संघटना बरोबर चर्चा करण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोर्चानंतर झालेल्या जाहीर सभेचे सूत्रसंचालन संजय ठाकूर,कृष्णा भोयर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन लिलेश्वर बनसोडे यांनी मानले.प्रचंड घोषणांच्या निनादाने आंदोलन संपन्न झाले.
*आज झालेल्या मोर्चातील मागण्या*
——————————————-
१) महावितरण महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यात सुरू करण्यात येत असलेल्या खाजगीकरणाच्या विरोधात.
२) केंद्र सरकारच्या विद्युत (संशोधन) बिल २०२१ खाजगीकरण धोरणाविरुद्ध.
३) महानिर्मिती कंपनी संचलित करीत असलेले जलविद्युत केंद्रे खाजगी उद्योजकांना देण्याच्या धोरणाविरुद्ध.
४) चारही कंपन्यातील कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कामगार यांना ६० वर्षापर्यंत नोकरीत संरक्षण प्रदान करण्याबाबत.
५) तीनही कंपन्यातील रिक्त पदे भरण्यास होत असलेल्या दिरंगाई विरुद्ध.
६) तीनही कंपन्यातील कर्मचारी,अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या बदली धोरणावर एकतर्फी निर्णयाविरुद्ध.
७) चारही कंपन्यातील वरिष्ठ पदांवरील अनावश्यक भरती, बदल्या यातील राजकीय हस्तक्षेप या प्रश्नाचा करीता.
८) महावितरण कंपनीचे विभाजन करून स्वतंत्र कृषी कंपनी निर्माण करण्याच्या धोरणाविरोधात.
९) महावितरण कंपनीतील १६ शहरे खाजगी मालकांना फ्रेंचायसी देण्याच्या धोरणास विरोध.
मुंबई येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये खालील संघटनांचे सभासद व पदाधिकारी उपस्थित होते.
*आपले विनित*
*महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी,अधिकारी,अभियंता संघर्ष समिती मध्ये सहभागी सघटना*विरेंद्र पाटील परिमंडळ सचिव वर्कर्स फेडरेशन जळगांव
