पानवेल (विड्याची पाने) पिकाकरिता महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना लागू करण्यात यावी उन्मेश पाटील यांची आग्रही मागणी
——————–
जळगाव – जिल्हयातील शिरसोली ता.जळगाव, कुऱ्हे पानाचे ता. भुसावळ व शेंदुर्णी ता. जामनेर या ठिकाणी शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने नागवेल/पनवेलीची लागवड करित असतात.जळगाव जिल्ह्यात पानतांड्याचे लागवड क्षेत्र 31.40 हेक्टर आहे. मागील ६ ते ७ वर्षापासून लागवडी खालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात सात्यत्याने कमी होत असून पानतांडे नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून जिल्ह्याच्या कृषी विभागाचे वैभव असलेले पानतांड्याचे लागवड क्षेत्र वाढीसाठी पानवेल (विड्याची पाने) पिकाकरिता महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना लागू करण्यात यावी अशी
आग्रही मागणी खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. आपल्या निवेदनात खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी सदरील पिकाबाबत माहिती घेतली असता मागील ६ ते ७ वर्षापासून लागवडीखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात सात्यत्याने कमी होत असून पानतांडे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. या बाबत माहिती घेऊन शेतकऱ्यांसमवेत चर्चा करीत असताना असे लक्षात आले की 1 एकर पानवेल लागवडी करिता अंदाजित रक्कम रु 1,55,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख पंचावन हजार) खर्च येत असतो ज्या मध्ये पूर्वमशागत/ आधाराच्या वृक्षांची लागवड करणे/पांगारा नेट्या/मलबेरी खुंट लागवड/पानवेलीचे बेणे व लागवड/ठिबक सिंचन संच व इतर लागणारे साहित्य याचा सामावेश होतो. परंतु आज पर्यंत शासनाकडून कुठलेही प्रोत्साहनपर योजना/ अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही तसेच कमी/जास्त पाऊस, तापमान व वादळामुळे पानतांड्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका मागील कालावधीत बसलेला आहे. या कारणाने पानवेल लागवड करणारे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. तसेच दरवर्षी अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी सदृश्य पाऊस झाल्याने पानतांडे पूर्णपणे खराब झालेले असून शेतकऱ्यांना अत्यल्प उत्पन्न या पासून मिळत आहे.
मी आपणास या पत्राद्वारे विनंती करतो की आपण महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, पानवेल संशोधन केंद्र, कृषि विभागातील अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या समवेत चर्चा करून तात्काळ पानवेल लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने लागु करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांनी पारंपारिक पद्धतीने जतन केलेले पानवेलीचे पिक नामशेष होणार नाही व शेतकऱ्यांना होणारे आर्थिक नुकसान कुठेतरी कमी करणे शक्य होईल.
तरी आपण मी दिलेल्या निवेदनावर तात्काळ कारवाई कराल अशी आशा बाळगतो. अशी अपेक्षा खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी राज्याच्या कृषी मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या पत्राच्या प्रति मा.ना.श्री. संदिपानराव भुमरे साहेब (मंत्री, रोजगार हमी व फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई),मा. एकनाथ डवले (प्रधान सचिव कृषि महाराष्ट्र राज्य, मुंबई),मा.नंदकुमार (अप्पर मुख्य सचिव, रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई),मा.श्री.धीरज कुमार (आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, पुणे),मा.जिल्हाधिकारी , जळगाव,मा. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जळगाव
यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव देण्यात आल्या आहेत.
