वीज कर्मचाऱ्यांचे सोलापुरात तीन दिवसीय अधिवेशन
भव्य मिरवणूक व खुल्या अधिवेशनाने सुरुवात
सोलापूर | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (संलग्न ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस व ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज) यांचे तीन दिवसीय भव्य अधिवेशन दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२६ पासून सोलापूर येथे उत्साहात सुरू झाले.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, सोलापूर येथून मशाल पेटवून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. सकाळी १० वाजता सुरू झालेली ही मिरवणूक सोलापूर शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत दुपारी हरीभाई देवकर प्रशाला पटांगण (होम मैदान) येथे पोहोचली. यावेळी संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कॉम्रेड मोहन शर्मा यांच्या हस्ते संघटनेच्या ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले.
अधिवेशनाचे उद्घाटन माजी केंद्रीय ऊर्जा व गृहमंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मा. नामदार सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. यावेळी त्यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, “देशातील व राज्यातील वीज उद्योग हा जनतेच्या पैशातून उभा राहिलेला सार्वजनिक उद्योग आहे. या उद्योगाच्या उभारणीत महाराष्ट्रातील वीज कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे वीज उद्योगाचे खाजगीकरण होता कामा नये. सरकारने असा प्रयत्न केल्यास मी वीज कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहीन.”
अधिवेशनाचे स्वागतपर भाषण कॉम्रेड विलास कोल्हे यांनी केले, तर प्रास्ताविक कॉम्रेड कृष्णा भोयर (सरचिटणीस) यांनी मांडले. त्यांनी देशातील व राज्यातील वीज उद्योगाची सद्यस्थिती, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न व भविष्यातील आव्हाने यावर सविस्तर प्रकाश टाकला.
या खुल्या अधिवेशनाला महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतून सुमारे १० हजार कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार, सुरक्षारक्षक व अप्रेंटिस मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अधिवेशनात दिनांक ८ व ९ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रातून निवडून आलेले ५२० प्रतिनिधी सहभागी होऊन वीज कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, प्रस्तावित विद्युत कायदा २०२६, रद्द केलेले २९ कामगार कायदे बहाल करणे, नवीन लेबर कोड रद्द करणे, पेन्शन योजना लागू करणे, समांतर वीज वितरण परवाना न देणे, खाजगी फ्रँचायझी रद्द करणे, रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन व कायमस्वरूपी करणे आदी महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
या अधिवेशनाला विविध राज्यांतील कामगार नेते, संघटनांचे पदाधिकारी तसेच वीज कंपन्यांतील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
