शाळाबाह्य कामांमधून फक्त मुंबईतल्या शिक्षकांचीच सुटका का?
– राज्य निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकावर आ. सत्यजीत तांबे यांचा सवाल
– राज्यातील सर्वच शिक्षकांसाठी परिपत्रक काढण्याची मागणी
प्रतिनिधी,
राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई शहर व उपनगर या भागातील शालेय शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आता आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्यभरातील शिक्षकांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपल्याने विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणं, ही बाब फक्त मुंबई शहर व उपनगरांपुरती मर्यादित नाही. संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांना निवडणुकीची ड्युटी लावली जाते आणि राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण राज्यासाठी हा आदेश देण्याची गरज आहे, अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबे यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे केली.
शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक ड्युटी अशी शाळाबाह्य कामे लावल्याने विद्यादानाच्या महत्त्वाच्या कामाकडे त्यांचं दुर्लक्ष होतं. त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. ही बाब लक्षात घेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शिक्षकांना या कामांतून मुक्त करण्याची मागणी अनेकदा केली होती. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेत या मागणीचा पुनरुच्चार केला. त्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बैठक घेत मुंबई शहर आणि उपनगर हद्दीतील शाळांमधील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे आणि शालेय कालावधीत त्यांना ही कामे न लावण्याचे आदेश दिले.
मुंबई शहर व उपनगर या भागातील शिक्षकांसाठी काढलेल्या या आदेशांचं स्वागत असलं, तरी हा प्रश्न फक्त मुंबईपुरता मर्यादित नाही. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे. अशा वेळी या शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे लावल्यानंतर विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होतं. हा राज्यव्यापी प्रश्न असताना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फक्त मुंबईपुरता निर्णय कसा दिला, अशी प्रतिक्रिया आ. तांबे यांनी व्यक्त केली. राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण राज्यभरातील शिक्षकांसाठी हा निर्णय लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आज राज्यातील एकेका शाळेतील ९० टक्के शिक्षक शाळाबाह्य कामांसाठी आणि विशेष करून निवडणुकीच्या कामांसाठी शाळेबाहेर आहेत. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचं अपरिमित शैक्षणिक नुकसान होतं. ते भरून काढणं कठीण आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्थिती असल्याने मुंबईसाठी काढलेला निर्णय संपूर्ण राज्यात लागू करायला हवा. फक्त एकाच जिल्ह्यापुरता निर्णय देणं हे संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांसाठी अन्यायकारक आहे, अशी भावना त्यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली. याबाबतचं परिपत्रक तातडीने काढून राज्यातील सर्वच शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
