राज्यातील बेकायदा गौण खनिज उत्खनन थांबवून कडक कारवाई करण्या साठीचे तातडीने शासकीय परीपत्रक जारी,वाळू तस्करांचे चांगलेच धाबे दणाणले
(सुनिल नजन “चिफब्युरो” स्पेशल क्राईम रिपोर्टर अहिल्यानगर जिल्हा) महाराष्ट्र शासनाने राज्यात वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन,
वापर आणि वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.याचे सर्वेक्षण केले असता या कामासाठी ट्रॅक्टर, टिपर,जेसीबी, एक्सॅव्हेटर,बोट, ट्रक अशा विविध यंत्रांचा सर्रासपणे गैरवापर होत आहे असे निदर्शनास आले आहे.या सर्व बेकायदेशीर व्यवहारांमुळे राज्याचा महसूल बुडत आहे.कमी होत आहे.आणि पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे.
ही परिस्थिती रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.राज्यातील महसूल खाते आणि वन विभागातील सर्व यंत्रणांना स्पष्ट आदेश आणि सूचना देऊन काही जबाबदाऱ्या ही देण्यात आलेल्या आहेत.
या सरकारी GR मधील काही ठळक असलेले महत्त्वाचे मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
1)अनधिकृत उत्खनन आणि वाळू वाहतूक थांबवण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे संयुक्त कारवाई करावी.
महसूल खाते,पोलीस खाते,परिवहन (RTO) खाते आणि क्षेत्रीय यंत्रणा यांनी एकत्रितपणे कडक मोहीम राबवून अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करायची आहे.
2) वाळू वाहतुकी साठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर कठोरात कठोर दंडात्मक कारवाई करावी.
अवैध वाळू वाहतुकीसाठी पकडलेल्या वाहनांवर पुढीलप्रमाणे कारवाई करण्याचे तंत्र ठरवण्यात आले आहे.
*पहिला गुन्हा: वाळू वाहतुक करणारे वाहन 30 दिवस जप्त. * दुसरा गुन्हा करताना आढळून आल्यास वाहन 60 दिवस जप्त.
*तिसरा गुन्हा करताना आढळून आल्यास वाहन जप्त करून त्या वाहनाची नोंदणी रद्द करण्या साठीचा प्रस्ताव संबंधित विभागाला पाठवूण संबंधित चालक व मालकावर फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाई साठी प्रकरण दाखल करणे. 3) या संदर्भात जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी तातडीने पावले उचलावीत.
कोणत्याही विभागाने वाळू तस्करांवरील कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ केली किंवा विलंब केला तर ती बाब अतिशय गंभीर बाब म्हणून समजली जाईल. 4)मागील दि. 09.10.2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करून नवीन कडक अंमलबजावणी करण्यासाठीचे निर्देश लागू करण्यात आले आहेत.
5) वाळू तस्करांवरील केलेल्या कारवाईची माहिती संबंधित विभागांनी परस्पर वृत्तसेवा,प्रसार माध्यमात प्रसिद्ध करावी.अतीशय
संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये तत्काळ तपासणी आणि ॲक्शन घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाळू तस्करांवरील
ही कारवाई राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, पर्यावरणाची हानी कमी करणे आणि शासनाचा महसूल वाचवण्या साठीची ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यात अधिक जबाबदारीने आणि ठोस पद्धतीने ही मोहीम राबवण्या साठीच्या सुचना देण्याची वेळ आलेली आहे.
ज्या ठिकाणी अवैधरीत्या वाळू , मुरूम उत्खनन सुरू आहे,त्या प्रकरणांची माहिती गावातील नागरिकांनीही स्थानिक प्रशासनाला देणे अत्यंत गरजेचे आहे.संबंधीत परीसरातून गावातुन प्रशासनाला माहीती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार आहे. कारण शासकीय नैसर्गिक संपत्ती वाचवणे ही सर्व नागरिकांची व आपल्या सर्वांची समान जबाबदारी आहे. या शासकीय परीपत्रकातील निर्णयामुळे अवैध वाळू तस्करांवर कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आल्या मुळे वाळू तस्करांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.आता दिवसा रात्री सुसाट वेगाने बोकाळलेल्या राज्यातील वाळू तस्करांवर शासनाकडून नेमकी काय कारवाई होते या कडे सर्व सामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.सरकार दप्तरी काम करणाऱ्या लाचखाउ अधिकाऱ्या मुळे आज मितीला अनेक गावांत वाळू तस्करांचे चांगलेच फावले आहे.त्यांना वेसन घालून त्यांच्या मुसक्या आवळणे ही तिन्ही खात्यातील सरकारी अधिकारी वर्गावर मोठी जबाबदारी आली आहे.ते किती प्रामाणिक पणाने काम करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
